मुंबई - आदिवासी पारधी महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश या पारधी संघटनेने आज पारधी समाजाच्या विकासासाठी आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या मागण्यांसाठी आझाद मैदान येथे आंदोलन केले. समाजाच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी त्यांनी याआधीही गृहविभाग आदिवासी विकासाचे मंत्री, ग्रामविकास विभाग, आदिवासी विभागाचे प्रधान सचिव या सर्व अधिकाऱ्यांना याबाबत पत्र दिले आहे. मात्र, यावर कोणताही ठोस उपाय झाला नाही. या पत्राकडे दुर्लक्ष केले गेले.त्यामुळे आज पारधी समाज आझाद मैदान येथे महामोर्चा घेऊन आला आहे.
आदिवासी पारधी समाजाने केलेल्या मागण्या -
महाराष्ट्रातून गावगुंडांच्या जाचाला कंटाळून मुंबईत अनेक वर्षापासून उड्डाणपुलाखाली व सिग्नलवर वास्तव्य करत असलेल्या 20,000 पारधी कुटुंबाचे मुंबई किंवा ठाणे जिल्ह्यात दहा एकर सरकारी जागेत हक्काचे घर देऊन पुनर्वसन करावे.
आदिवासी पारधी समाजाच्या विकासासाठी बिरसा मुंडा आदिवासी पारधी विकास महामंडळ स्थापन करावे.
आदिवासी पारधी तरुणांना रिक्षा आणि चार चाकी वाहन परवाने देण्यात यावेत.
पारधी जमातीचे सर्वेक्षण करून 1953 च्या धर्तीवर पारधी समाजाचे शेतजमीन व घरकुल देऊन पुनर्वसन करावे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्रात बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या नोकरीची 11700 पदे रिक्त करून त्याजागी या खऱ्या आदिवासींना नोकऱ्या द्याव्यात.
डॉक्टर पायल तडवी या आदिवासी डॉ आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाई व्हावी.
अशा एकूण 21 मागण्यांसाठी आज आदिवासी पारधी समाजाने आझाद मैदानात आंदोलन केले. पारधी समाजाच्या महामोर्चात महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने पारधी समाजातील महिला व पुरुष उपस्थित होते. जर पारधी समाजाच्या मागण्या सरकारने मान्य केले नाही, तर पारधी समाज टप्प्या-टप्प्याने प्रत्येक जिल्हा स्तरावर मोठे जनआंदोलन करेल असे पारधी समाजाचे नेते आप्पा साळुंखे यांनी सांगितले.
