मुंबई: गौतम नवलखा यांनी आपल्या कुटुंबियांशी फोनवर अथवा व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्याची दखल घेत इतर कैद्यांप्रमाणे गौतम नवलखांना नियमानुसार व्हिडिओ कॉलवर बोलण्याची परवानगी देता येईल का? अशी विचारणा करत खंडपीठाने माहिती सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहे. त्यावर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन लेखक आणि पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्सचे माजी सचिव गौतम नवलखांसह इतर काही जणांविरोधात पोलीसांनी गुन्हा दाखल आहे.
नवलखांना 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून नवलखा तळोजा कारागृहात आहेत. नवलखांना त्यांच्या कुटुंबियांशी फोनवर अथवा व्हिडीओ कॉलवर बोलण्याची परवानगी नाकारल्याबद्दल नवलखांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट याचिका केली आहे. कोरोना काळात राज्यातील सर्व कारागृहातील कैद्यांना व्हिडिओ कॉलवर आपल्या नातेवाईकांशी बोलण्याची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र कोविडची लाट ओसरल्यानंतर ही सुविधा मागे घेण्यात आली. नवलखा 70 वर्षांचे आहेत तर त्यांची पत्नीही 70 वर्षांच्या असून दिल्लीला राहतात. प्रत्येकवेळी भेटण्यासाठी त्या मुंबईत येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना व्हिडिओ कॉलवर बोलण्याची सुविधा द्यावी अशी विनंती नवलखांच्यावतीने करण्यात आली.
त्यावर नवलखांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप आहेत. तळोजा कारागृहात कॉईन बॉक्स फोनची सुविधा असून आरोपींना आठवड्यातून दोनदा कॉल करण्याची परवानगी आहे. मात्र युएपीएअतर्गंत आरोपींना अशा प्रकारची सुविधा देण्याबाबत खात्री देता येणार नाही. कारागृहातील नियमावली नवलखांना लागू होण्याबाबत सुचना घ्यावी लागेल असेही सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत इतर कैद्यांप्रमाणे नवलखांना व्हिडीओ कॉलवर बोलण्याची परवानगी देता येईल का? त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी 12 जुलै रोजी निश्चित केली.
हेही वाचा : Indian Citizenship : भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी युगांडा येथील 66 वर्षीय आजीबाईची उच्च न्यायालयात धाव
