मुंबई - सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे हक्काचे घर. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर घेण्याच्या दृष्टीने आजच्या अर्थसंकल्पात नेमकी काय घोषणा केली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. त्यानुसार सर्वसामान्यांना हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. ती म्हणजे परवडणाऱ्या घरांसह भाडेतत्त्वावरील घरांवर आधीच्या अर्थसंकल्पात जी कर सवलत देण्यात आली होती, ती कर सवलत अणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. यामुळे या वर्षातही परवडणाऱ्या आणि भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. बांधकाम व्यवसायिकांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
31 मार्च 2022 पर्यंत कर सवलत
कोरोना आणि लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात अशा कोणत्याही मोठ्या घोषणा झाल्या नाहीत. अपवाद परवडणाऱ्या आणि भाडेतत्त्वावरील घरासाठीच्या कर सवलतीची मुदत आणखी एक वर्षे वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे साहजिकच बांधकाम क्षेत्रात नाराजी आहे. पण परवडणाऱ्या आणि भाडेतत्त्वावरील घरासाठीच्या कर सवलतीची मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आल्याने यावर मात्र बांधकाम क्षेत्रातून समाधान व्यक्त होत आहे.
परवडणाऱ्या घरांना चालना मिळेल
घर खरेदीवर विविध प्रकारचे कर लावले जातात. ज्यात जीएसटीसह अन्य करांचा समावेश असतो. दरम्यान परवडणाऱ्या घरांना आणि भाडेतत्त्वावरील घरांना चालना देण्यासाठी या आधीच्या अर्थसंकल्पात करसवलत देण्यात आली होती. ही सवलत पुन्हा एक वर्षे वाढण्यात आल्याने ही स्वागतार्ह बाब असल्याची प्रतिक्रिया 'नरेडेको'चे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी दिली आहे. तर करसवलत एक वर्षे वाढवण्याचा निर्णय म्हणजे परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे मत गार्डीयन्स रिअल इस्टेट अडव्हायझरीचे अध्यक्ष कुशल अगरवाल यांनी व्यक्त केले आहे.
