मुंबई : मुंबई : राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, कोल्हापूर या सारख्या १८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत १ जानेवारी २०२२ ला संपली आहे. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकाच्या हातात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तसेच प्रभाग रचनेच्या पुनर्रचनेबाबतच्या याचिकेवर निर्णय प्रलंबित असल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत. आरक्षण, प्रभाग पुनर्रचनेबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. तर दुसरीकडे शिंदे - फडणवीस सरकारच्या वैधतेचा निकाल प्रलंबित आहेत.
लोकसभेच्या निवडणुका : पुढीलवर्षी म्हणजेच २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. विधानसभेच्या अनेक राज्यात निवडणुका त्यापूर्वी होत आहेत. महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. येत्या काही दिवसांत न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाविरोधात हा निकाल आल्यास राज्यातील सरकार कोसळले. परिणामी राष्ट्पती राजवट किंवा सहा महिन्यांसाठी नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. शासन आणि आयोगाचा यात वेळ खर्ची होईल. त्यामुळे लवकरच होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकी बरोबरच विधानसभा आणि गेल्या वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचे प्रस्तावित आहे. निवडणूक आयोगाला तशा सूचना देण्यात आल्याचे समजते.
पंतप्रधानांची संकल्पना सत्यात उतरवणार : देशात कोणत्या ना कोणत्या भागात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने विकासावर विपरीत परिणाम होतो. या निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा देखील खर्च होतो. पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एक देश एक मत' ही संकल्पना मांडली. यासाठी वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे-मागे करून २०२४ पर्यंत लोकसभा, विविध विधानसभा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित होतील, अशी तजवीज करणारा प्रस्ताव तयार केला. सर्व निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचे त्यात नमूद केले आहे. त्यानुसार लवकरच एकत्रितपणे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार तयारीला सुरुवात केली आहे.
निवडणुकीत चुरस : येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीचे पडघम वाजण्याची शक्यता आहे. दसऱ्या सणानंतर निवडणुकीच्या प्रचारात रंग भरला जाईल. या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी आतापासून तयारीला सुरुवात केली आहे. याचाच भाग म्हणून विविध राजकीय पक्षाचे स्टार प्रचारक मुंबईसह राज्यात तळ ठोकून आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४५ तर विधानसभेच्या २०० जागांवर जिंकून भाजप आघाडीचा पक्ष असेल, असा भाजपचा दावा आहे. तर महाराष्ट्रात भाजप - शिंदे गटाला पूरकस्थिती नाही. महाविकास आघाडी या निवडणुकीत बाजी मारेल. तशी व्यूहरचना आखली असून भाजपला रोखणार असल्याचे आघाडीकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुका चुरशीच्या होणार आहेत.
निकाल ठरवणार भवितव्य : राज्यासह मुंबई मनपाची निवडणूक शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेची मानली जाते. तर शिवसेनेत पडलेल्या फुटीचा फायदा उचलण्यासाठी भाजपने शिंदे गट आणि मनसे सोबत आणले आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत चुरस पाहायला मिळणार आहे. मात्र संघटनात्मक बांधणी, पाठीशी असलेला मराठी मतदार, शहरातील कामे, पालिकेची भक्कम स्थिती या शिवसेनेच्या जमेच्या बाजू आहेत. अशातच आमदार, खासदार, माजी नगरसेवक, शाखेतील पदाधिकारी यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची, पक्षाची साथ सोडली आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेनेला अद्याप धक्का लागलेला नाही. शिवसेनेच्या मतदानावर याचा परिणाम होणार नाही. परंतु, शिवसेनेचा हक्काचा मतदार संभ्रमात पडावा यासाठी शिंदे गटाकडून थेट शिवसेनेवर दावा ठोकला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल लागल्यास शिवसेनेच्या मतसंख्येत मोठा फरक पडू शकतो.
मुंबईत ठाकरेंचे पारडे जड : मुंबईत शिवसेना उद्धव ठाकरेंचे पारडे जड आहे. सेनेची शाखास्तरीय बांधणी पाहता भाजपला विजय मिळवणे तितकेसे सोपे नाही. पण राज्यातील बदलत्या पस्थितीतला नमवू असे भाजपला वाटू लागले आहे. २०१७ मध्ये केवळ दोन जागांचा फरक भाजप शिवसेनेत होता. पाचशे ते हजार मतांच्या फरकाने ३० जागा भाजपने गमावल्या. त्या ठिकाणी यंदा पक्षाने जोर लावला आहे. शिवसेनेत पडलेल्या फुटीमुळे सहानुभूतीच्या लाटेवर शिवसेना ठाकरे गट बाजी मारण्याची शक्यता आहे.
जागा वाटपाचा तिढा : राज्यात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जागा वाटपाचा तिढा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सध्या शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची आघाडी अपेक्षित असली तरी, राष्ट्रवादीची ताकद मर्यादित आहे. काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे. अर्थात हे तीन पक्ष एकत्र आल्यास चित्र वेगळे असेल. पण यात जागावाटप करणे जिकिरीचे होईल. स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली नाही तर ते दुखावतील. ते दुसरीकडे जाण्याचा धोका आहे. मनसेने मध्यंतरी हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. हिंदुत्वाचा मुद्दा निवडणुकीत केंद्रस्थानी असणार असल्याने मतांचे विभाजन होऊन पाडापाडीचे राजकारण रंगणार आहे. राज्यात सगळ्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. केंद्र सरकारने तसा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. विरोधकांकडून केवळ आरोप केले जात आहेत, असे शिंदे गटाचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी सांगितले.
