शिक्षण उपकरावर नेते प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुंबई : राज्याच्या प्रत्येक व्यक्तीकडून दर दिवशी प्रवास असो कोणताही खर्च असो त्यामधून शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, रस्ते व सुविधेकरीता, शेती योजनांसाठी उपकर घेतला जातो. आणि हा उपकर जमा होऊन केंद्र शासनाकडे तो गोळा होतो. केंद्र सरकारने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर ( education cess ) हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद ( Central government amendment ) केली. शिक्षण उपकराद्वारे सरकारकडे अब्जावधी रुपये जमा होतात तरी नवीन शाळांना मूलभूत सुविधा व नवीन शिक्षक भरती सरकार करत नसल्याचा आरोप नेत्यांनी केला आहे.
जीएसटीमुळे शिक्षण उपकर कायदा रद्द : महाराष्ट्र शासनाने शिक्षणाचा उपकर ज्याला सेस असे इंग्रजीमध्ये म्हणतात. तो आधी दोन टक्के व नंतर तीन टक्के असे वाढत वाढत गेल्यावर त्यानंतर 2018 ह्या वर्षी चार टक्के दराने राज्याच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी या उपकरात बदल केला गेला. मात्र जीएसटी कायदा आला आणि राज्यांना शिक्षण उपकर गोळा करणे हा नियम बंद झाला. मात्र हा शिक्षण उपकर गोळा झाल्यानंतर शासन विविध व्यावसायिक कामांसाठी खर्च करत असल्यामुळे केंद्र शासनाने 25 दिवसांपूर्वी यामध्ये बदल करत शिक्षण उपकर हा केवळ शिक्षणाच्या कामासाठीच खर्च केला जाईल, अशी तरतूद केली.
राज्यात 1962 शिक्षण उपकर : शिक्षण उपकर रोजगार हमी उपकर कायदा राज्यामध्ये 1962 पासून लागू झाला. आणि नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा यांच्या हद्दीमध्ये इमारतीवरील खरेदी विक्रीमध्ये देखील शिक्षणाचा उपकार लावला गेला. विविध प्रकारच्या वस्तू खरेदी संदर्भात उपकर लावला गेला. एकाच जमिनीवर वेगवेगळी पिकं घेतली गेली. तरी त्या पिकांवर देखील शिक्षणाचा उपकर हा बसवला गेला आहे. कोणतीही व्यक्ती नोकरी करत असो किंवा उद्योग करत असो तो जेव्हा उत्पन्न कर भरतो. त्यामध्ये देखील शिक्षण संदर्भात उपकर शासन घेते. अगदी वार्षिक आयकर विभागाकडे आपण अर्ज भरतो किंवा दरमहा उत्पन्नामधून टीडीएस वजा केला जातो. तर त्यामध्ये देखील शिक्षण उपकर काही प्रमाणात घेतला जातो.
शिक्षकांच्या भरतीसाठी सरकारकडे पैसा नाही : भारतामध्ये जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर हा राज्याचा शिक्षण उपकर आता राज्यांना घेता येत नाही. कारण तो जीएसटी कायद्यामुळे बंद झाला. मात्र जीएसटी परिषद किंवा भारताचे अटर्नि जनरल यांच्या परवानगीने राज्य सरकार शिक्षण उपकर गोळा करू शकते .मात्र राज्यांना ही परवानगी सहज मिळत नाही. मग शिक्षण उपकर केंद्राकडे जमा झाल्यावर केंद्र तो राज्यांना त्यांच्या हिश्याप्रमाणे वाटून देतो. राज्यामध्ये 68 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा नाहीये नवीन शाळांच्या इमारती बांधणे बाकी आहे. आणि रिटायर्ड शिक्षक भरती करण्यामागे पैसे नाही हेच कारण शासन देते. शासन म्हणते यासाठी पैसा नाही. त्यामुळेच आपल्या वाटाचा शिक्षण उपकर केंद्राकडून शासनाने मागणे आणि राज्यातल्या शिक्षण व्यवस्था खर्च करणे अपेक्षित आहे.
उपकर कोणत्या कारणासाठी घेतले जातात : शिक्षण उपकर हा सर्व मुला-मुलींना मोफत सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी घेतला जातो. तर आरोग्य उपकर हा दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना आरोग्याच्या सेवा देण्यासाठी घेतला जातो. रस्ते उपकर किंवा इंधन उपकर हा रस्ते आणि त्यावर पायाभूत मूलभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी घेतला जातो. तसेच स्वच्छ ऊर्जा उपकर हा कोळसा, लिग्नाइट आणि पीठच्या उत्पादनावर कार्बनवर उपकार घेतला जातो. तसेच कृषी कल्याण उपकर हा शेतकऱ्यांना कृषी उपक्रमासाठी मदत देण्यासाठी नागरिकांकडून गोळा केला जातो. स्वच्छ भारत उपकर हा मोदी शासनाने सुरू केलेला उपकर आहे. यामध्ये जे लोक उत्पन्न कर भारतात .त्यांना अर्धा टक्के कर आकारणी केली जाते . देशभरातील स्वच्छता उपक्रमासाठी हा उपकर गोळा केला जातो. अशा विविध प्रकारे उपकार शासन गोळा करते. देशभरातून केवळ प्राथमिक शिक्षणासाठी यावर्षीचा गोळा झालेला कर दोन लाख 52 हजार कोटी रुपये शिक्षण उपकर जमा झाला आहे माध्यमिक व उच्च शिक्षण उपकर 1 लाख 26 हजार कोटी रुपये जमा झालेला आहे आणि ही माहिती दस्तूर खुद्द देशाचे शिक्षण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी नुकतीच माहिती उघड केली आहे.
अब्जावधी रूपये जातात कुठे ? : या संदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते आणि शिक्षणाविषयी काम करणारे धनंजय शिंदे यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, राज्यातील आणि देशातील गोरगरिबाच्या मुला मुलींना शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही. कोरोनानंतर तर सर्वांचे कंबरडे मोडले गेले आहे. ज्या कारणासाठी शिक्षण उपकर सरकार जमा करते मात्र तो त्यासाठी खर्चच होत नाही. सर्वसामान्यांची मुले शिक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत आणि सरकार पैसा नाही हे सांगत सरकारी शाळा बंद करत आहेत. मग शिक्षण उपकर अब्जावधी रुपये जमा झालेला आहे तो गेला कुठे, असा प्रश्न त्यांनी केला आहे.
ही शासनाची दुटप्पी भूमिका : याबाबत प्राध्यापक डॉक्टर विवेक कोरडे यांनी ई टीव्ही सोबत बातचीत करताना म्हटले आहे की, जेव्हा मुलांच्या साठी नवीन शाळा उभारायच्या मुलांना मोफत शक्तीचे शिक्षण द्यायचे शाळेमध्ये किंवा महाविद्यालयामध्ये शिक्षक प्राध्यापकांची नियुक्ती करायची किंवा भौतिक सुविधांसाठी प्रचंड खर्च करायचा असतो. तेव्हा केंद्र आणि राज्य शासन म्हणते आमच्याकडे पैसा नाही, मात्र शिक्षण उपकर या नावाखाली गोळा झालेला दोन लाख करोड पेक्षा अधिक निधी प्रत्यक्ष शासन योग्य प्रकारे वापरतच नाही ही शासनाची दुटप्पी भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
