मुंबई : पुण्यातील रॅपिडो बाईक टॅक्सी (Rapido Bike Taxi) एपच्या निमित्तानं बाईक टॅक्सीचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात (Bomay High Court) याचिकेद्वारे उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापही याबाबत राज्य सरकारने कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नसल्याची कबूली महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारले फटकारले (Bomay High Court reprimanded to state government) आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी होणार आहे.
पुढील सुनावणी 13 जानेवारी रोजी : महाधिवक्त्यांनी न्यायलायात निश्चित धोरण येईपर्यंत कोणत्याही बाईक टॅक्सींना मनाई केल्याची भूमिका स्पष्ट केली. त्यावर राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सर्व बाईक टॅक्सी सेवांची माहिती दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या सर्व टॅक्सी चालकांना समान नियम लागू असायला हवा. जर सुरक्षा नियम नसेल तर सरसकट परवानगी द्यायलाच नको असे निरीक्षण नोंदवत शुक्रवार 13 जानेवारीपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली आहे.
राज्य सरकारची भूमिका : मंगळवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारची भूमिका कोर्टापुढे मांडली. विनापरवाना बाईक टॅक्सी चालविण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. कारण अद्याप यासाठी कोणतेही धोरण किंवा नियमावली तयार केली नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या केवळ या एकाच कंपनीला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे असे देखील सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितले.
न्यायालयाने काय म्हणाले ? : राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. बाईक टॅक्सीचालकांना अशाप्रकारे अधांतरी ठेवता येणार नाही. राज्य सरकारने यासाठी काहितरी निश्चित धोरण ठरविण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यायला हवा. मात्र हे धोरण तयार होईपर्यंत बाईक टॅक्सीला परवानगीच देता येणार नाही आणि धोरण कधी येणार याची माहिती नाही असेही होऊ शकत नाही. राज्य सरकार केवळ या मुद्द्यावर परवानगी नाकारु शकत नाही. राज्य सरकारला यामध्ये अडचणी असतील पण तात्पुरता का होईना पण तुम्हाला काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. राज्यातील प्रत्येक शहर, जिल्ह्यात यासाठी नियम भिन्न असतील पण त्यासाठी सरकारने कुठूनतरी सुरुवात करायला हवी, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
