इथेनॉल उत्पादनावरील बंदीमुळे कोल्हापुरातील 200 कोटींची उलाढाल ठप्प होणार

Ethanol Production Ban: केंद्र सरकारने देशातील साखर उत्पादनात होणारी घट लक्षात घेऊन ऊसाचा रस, सिरप आणि कच्ची साखर यापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे विभागातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन घेणे थांबवावं लागणार आहे. (Central Govt on Ethnol Production) परिणामी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची सुमारे 200 कोटी रुपयांची उलाढाल थांबणार आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना 'एफआरपी' देण्यावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोल्हापूर Ethanol Production Ban: इथेनॉल बंदीचा निर्णय घेतल्यास केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीप्रणित सरकारलाही याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागण्याची चिन्हं सध्या दिसत आहेत. कोल्हापूर आणि सांगली साखर उत्पादनाचा पट्टा असल्याने या ठिकाणची 'रिकव्हरी' जास्त असलेली साखर देशात उच्च दर्जाची साखर म्हणून गणली जाते. सद्य स्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यात 7 आणि सांगली जिल्ह्यातील 6 अशा 13 साखर कारखान्यांचे इथेनॉल निर्मितीचे प्रकल्प कार्यरत आहेत. या प्रकल्पातून गतसाली 39 कोटी 37 लाख 19 हजार लिटर इथेनॉलची निर्मिती झाली होती. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणास परवानगी असल्यामुळे उत्पादन झालेले सर्व इथेनॉल विक्री होत असून या मधून साखर कारखान्यांना चांगले उत्पन्नही मिळत आहे. (Sugar factories in Kolhapur)

इथेनॉल निर्मितीतून पैशाची हमी: इथेनॉल निर्मितीतून उत्पन्नाची आणि पैशाची हमी असल्याने जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आता केंद्र सरकारनेच इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने या निर्णयाविरोधात विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटणार आहेत.

निर्णयाचे उमटणार राजकीय पडसाद: पश्चिम महाराष्ट्र हा साखरपट्टा असल्याने सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीवर अजूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचं प्राबल्य आहे. राज्यात घडलेल्या राजकीय स्थित्यंतरानंतर काही ठिकाणी सहकारातील समीकरणे बदलली. मात्र साखर कारखानदारीवर असलेले वर्चस्व आणि साखर कारखानदारीला येणाऱ्या अडचणी यावर केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात साखर कारखान्यांना विशेष पॅकेज देत असते. यातूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ, के पी पाटील, आमदार राजेश पाटील यांनी भाजपाच्या सत्तेबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. तर राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक, समरजितसिंह घाटगे, आमदार प्रकाश आवाडे हे साखर कारखानदार नेते भाजपाचं प्रतिनिधित्व करतात. केंद्रातील भाजपा सरकारने हा निर्णय घेतल्याने शेतकरी ऊस उत्पादकांचा असंतोष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यातच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी आता पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी करत आहेत.

हेही वाचा: