ETV Bharat / state

आणीबाणीच्या काळात कोरोना रुग्णांना जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदाराची बिलासाठी अडवणूक; कार्यादेश नसल्याने अडसर

author img

By

Published : Oct 8, 2020, 4:30 PM IST

कोरोनाचे संकट अचानक आल्याने उपाययोजना करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले. या काळात कोविड सेंटरमध्ये भरती असलेल्या रुग्णांच्या जेवणाचाही मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आदेशाला प्रतिसाद देत जळगावातील एका हॉटेल चालकाने रुग्णांना आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना जेवण पुरवले. मात्र, आता त्याला बिलासाठी पायपीट करावी लागत आहे.

Sanjay Sharma
संजय शर्मा

जळगाव - महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे एका ठेकेदाराला स्वतःच्या कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे. कोविड केअर सेंटरमधील डॉक्टर्स, नर्स व उपचार घेणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांना अडचणीच्या काळात जेवण पुरवूनही ठेकेदाराला आता जेवणाच्या बिलासाठी पालिकेकडे हात पसरावे लागत आहेत. संजय शर्मा, असे जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदाराचे नाव आहे.

आणीबाणीच्या काळात कोरोना रुग्णांना जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदाराची बिलासाठी अडवणूक

त्यांचे 4 एप्रिल ते 17 मे 2020 अशा 43 दिवसांच्या काळातील 2 लाख 45 हजार रुपयांचे बिल महापालिकेकडे अडकले आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर रुग्ण व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कुणीही जेवण, नाश्ता पुरवण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी उपायुक्तांच्या तोंडी सूचनेवरून संजय शर्मा यांनी कार्यादेश नसतानाही जेवण पुरवले. मात्र, त्यांना कार्यादेश देण्याची साधी तसदी अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. म्हणूनच आज शर्मा यांना बिलासाठी पायपीट करावी लागत आहे.

संजय शर्मा यांनी जेवण पुरवल्यानंतर त्याचे बिल महापालिकेला सादर केले. परंतु, जेवण पुरवठ्यासाठी निविदा काढलेली नाही, कार्यादेश न देताच जेवणाचा पुरवठा कसा केला, आता बिल अदा करता येणार नाही, अशी कारणे महापालिका प्रशासन देत आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात भीतीमुळे कोणीही पुरवठादार कोरोना रुग्णांसह डॉक्टरांना जेवण देण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे महापालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील ब्रिजविलास हिंदू हॉटेलचे मालक संजय शर्मा यांना जेवण पुरवण्याबाबत विनंती केली होती. उपायुक्त दंडवते तसेच प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे यांच्या तोंडी सूचनेवरून संजय शर्मा यांनी 4 एप्रिल ते 17 मे दरम्यान महापालिकेच्या शाहू रुग्णालयात उभारलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्ये जेवणाचा पुरवठा केला. त्या कामाचे 2 लाख 45 हजार 115 रुपये बिल झाले. हे बिल शर्मा यांनी महापालिकेला सादर केले. परंतु, तेव्हा उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांची बदली झाली होती. त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी आल्याने आता जेवण पुरवठ्याचे काम कायदेशीर की बेकायदेशीर असा पेच निर्माण झाला आहे.

संजय शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी सूचनेवरून जेवण पुरवले आहे, पण त्यासाठी कार्यादेश नसल्याने त्यांना बिल कसे द्यायचे? असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. सुरुवातीच्या काळात कोरोनाबाधित व हाय रिस्कमधील रुग्णांच्या नियोजनाची कोणतीही कल्पना नव्हती. अशा परिस्थितीत पालिकेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात होता. त्याचाच एक भाग म्हणून संजय शर्मा यांना जेवणाचा पुरवठा करण्याचे काम सोपवण्यात आले. शर्मा यांनी आपले काम प्रामाणिकपणे केले. आता मात्र, त्यांना कायदेशीर नियमावलीच्या फेऱ्यात अडकवून बिल देण्यास पालिका प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीही झटकले हात -

कोविड केअर सेंटरमधील कोरोनाबाधित रुग्ण तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरवलेले दोन वेळचे जेवण, चहा व नाश्त्याच्या बिलाचा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचला. यासंदर्भात एक पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पालिकेला पाठवले आहे. त्यात शर्मा यांनी रुग्णालयात जेवण पुरवण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे लेखी आदेश घेतलेले नाहीत. म्हणून त्यांना बिल अदा करणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.

उपायुक्तांनी दिले होते जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र -

महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी 19 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एक पत्र दिले होते. तेव्हा डॉ. अविनाश ढाकणे जिल्हाधिकारी होते. शाहू महाराज रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांना संजय शर्मा यांच्याकडून 4 एप्रिल ते 17 मे दरम्यान चहा, नाश्‍ता व जेवण दिल्याने त्यांचे बिल अदा करावे, असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला होता. त्यामुळे संजय शर्मा यांना कार्यादेश दिलेले नसले तरी उपायुक्तांनी त्यांना जेवण पुरवण्याबाबत सूचना केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आता विषय आयुक्तांच्या कोर्टात -

आता हा विषय निर्णयासाठी पालिका आयुक्तांच्या कोर्टात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी उपायुक्त कपिल पवार यांना जबाबदारी सोपवली आहे. ठेकेदार संजय शर्मा यांच्याकडून माहिती घेतल्यानंतर आपण ती आयुक्तांना सादर करू, त्यानंतर आयुक्त याप्रश्नी योग्य तो निर्णय घेतील, असे कपिल पवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, महापौर भारती सोनवणे यांनी देखील हा विषय माझ्यापर्यंत आला आहे. परंतु, जर बिल देणे कायद्याच्या चौकटीत असेल तर ठेकेदाराला निश्चितच त्याचे बिल अदा केले जाईल. ही बाब कायद्याच्या चौकटीत नसेल तर बिल अदा होणार नाही, असे महापौरांनी सांगितले.

टक्केवारीसाठी अडथळा ?

टक्केवारीसाठी संजय शर्मा यांच्या बिलात अडथळा आणला गेल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे. कोविड केअर सेंटरमधील डॉक्टर्स, नर्स तसेच उपचार घेणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांना अडचणीच्या काळात जेवण पुरवूनही ठेकेदाराची आता बिलासाठी अडवणूक करणे योग्य नाही. नंतर कार्यादेश देऊन हा विषय मार्गी लावता आला असता, पण टक्केवारीसाठी शर्मा यांची कोंडी करण्यात आली आहे, अशी चर्चा आहे. आता यावर आयुक्त काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जळगाव - महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे एका ठेकेदाराला स्वतःच्या कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे. कोविड केअर सेंटरमधील डॉक्टर्स, नर्स व उपचार घेणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांना अडचणीच्या काळात जेवण पुरवूनही ठेकेदाराला आता जेवणाच्या बिलासाठी पालिकेकडे हात पसरावे लागत आहेत. संजय शर्मा, असे जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदाराचे नाव आहे.

आणीबाणीच्या काळात कोरोना रुग्णांना जेवण पुरवणाऱ्या ठेकेदाराची बिलासाठी अडवणूक

त्यांचे 4 एप्रिल ते 17 मे 2020 अशा 43 दिवसांच्या काळातील 2 लाख 45 हजार रुपयांचे बिल महापालिकेकडे अडकले आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर रुग्ण व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कुणीही जेवण, नाश्ता पुरवण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी उपायुक्तांच्या तोंडी सूचनेवरून संजय शर्मा यांनी कार्यादेश नसतानाही जेवण पुरवले. मात्र, त्यांना कार्यादेश देण्याची साधी तसदी अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. म्हणूनच आज शर्मा यांना बिलासाठी पायपीट करावी लागत आहे.

संजय शर्मा यांनी जेवण पुरवल्यानंतर त्याचे बिल महापालिकेला सादर केले. परंतु, जेवण पुरवठ्यासाठी निविदा काढलेली नाही, कार्यादेश न देताच जेवणाचा पुरवठा कसा केला, आता बिल अदा करता येणार नाही, अशी कारणे महापालिका प्रशासन देत आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात भीतीमुळे कोणीही पुरवठादार कोरोना रुग्णांसह डॉक्टरांना जेवण देण्यास तयार नव्हता. त्यामुळे महापालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील ब्रिजविलास हिंदू हॉटेलचे मालक संजय शर्मा यांना जेवण पुरवण्याबाबत विनंती केली होती. उपायुक्त दंडवते तसेच प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे यांच्या तोंडी सूचनेवरून संजय शर्मा यांनी 4 एप्रिल ते 17 मे दरम्यान महापालिकेच्या शाहू रुग्णालयात उभारलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्ये जेवणाचा पुरवठा केला. त्या कामाचे 2 लाख 45 हजार 115 रुपये बिल झाले. हे बिल शर्मा यांनी महापालिकेला सादर केले. परंतु, तेव्हा उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांची बदली झाली होती. त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी आल्याने आता जेवण पुरवठ्याचे काम कायदेशीर की बेकायदेशीर असा पेच निर्माण झाला आहे.

संजय शर्मा यांनी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी सूचनेवरून जेवण पुरवले आहे, पण त्यासाठी कार्यादेश नसल्याने त्यांना बिल कसे द्यायचे? असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. सुरुवातीच्या काळात कोरोनाबाधित व हाय रिस्कमधील रुग्णांच्या नियोजनाची कोणतीही कल्पना नव्हती. अशा परिस्थितीत पालिकेतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात होता. त्याचाच एक भाग म्हणून संजय शर्मा यांना जेवणाचा पुरवठा करण्याचे काम सोपवण्यात आले. शर्मा यांनी आपले काम प्रामाणिकपणे केले. आता मात्र, त्यांना कायदेशीर नियमावलीच्या फेऱ्यात अडकवून बिल देण्यास पालिका प्रशासन टाळाटाळ करत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीही झटकले हात -

कोविड केअर सेंटरमधील कोरोनाबाधित रुग्ण तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरवलेले दोन वेळचे जेवण, चहा व नाश्त्याच्या बिलाचा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचला. यासंदर्भात एक पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पालिकेला पाठवले आहे. त्यात शर्मा यांनी रुग्णालयात जेवण पुरवण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे लेखी आदेश घेतलेले नाहीत. म्हणून त्यांना बिल अदा करणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.

उपायुक्तांनी दिले होते जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र -

महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी 19 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एक पत्र दिले होते. तेव्हा डॉ. अविनाश ढाकणे जिल्हाधिकारी होते. शाहू महाराज रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांना संजय शर्मा यांच्याकडून 4 एप्रिल ते 17 मे दरम्यान चहा, नाश्‍ता व जेवण दिल्याने त्यांचे बिल अदा करावे, असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला होता. त्यामुळे संजय शर्मा यांना कार्यादेश दिलेले नसले तरी उपायुक्तांनी त्यांना जेवण पुरवण्याबाबत सूचना केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आता विषय आयुक्तांच्या कोर्टात -

आता हा विषय निर्णयासाठी पालिका आयुक्तांच्या कोर्टात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी उपायुक्त कपिल पवार यांना जबाबदारी सोपवली आहे. ठेकेदार संजय शर्मा यांच्याकडून माहिती घेतल्यानंतर आपण ती आयुक्तांना सादर करू, त्यानंतर आयुक्त याप्रश्नी योग्य तो निर्णय घेतील, असे कपिल पवार यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, महापौर भारती सोनवणे यांनी देखील हा विषय माझ्यापर्यंत आला आहे. परंतु, जर बिल देणे कायद्याच्या चौकटीत असेल तर ठेकेदाराला निश्चितच त्याचे बिल अदा केले जाईल. ही बाब कायद्याच्या चौकटीत नसेल तर बिल अदा होणार नाही, असे महापौरांनी सांगितले.

टक्केवारीसाठी अडथळा ?

टक्केवारीसाठी संजय शर्मा यांच्या बिलात अडथळा आणला गेल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे. कोविड केअर सेंटरमधील डॉक्टर्स, नर्स तसेच उपचार घेणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांना अडचणीच्या काळात जेवण पुरवूनही ठेकेदाराची आता बिलासाठी अडवणूक करणे योग्य नाही. नंतर कार्यादेश देऊन हा विषय मार्गी लावता आला असता, पण टक्केवारीसाठी शर्मा यांची कोंडी करण्यात आली आहे, अशी चर्चा आहे. आता यावर आयुक्त काय निर्णय घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.