बर्लिन - मागील वर्षी चीनने हाँगकाँगमधील लोकशाही चळवळ दडपून काढण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा पास केला आहे. या कायद्यांमुळे हाँगकाँगवरील चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. दरम्यान, या विरोधात लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन उभारले आहे. मात्र, चीन हे आंदोलन दडपून टाकत असून अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. यातील एका लोकशाहीवादी महिला कार्यकर्त्याने जर्मनीत आश्रय घेतला आहे.
जर्मनीत निर्वासित दर्जा मिळविण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी लागल्याचे एलेन या २२ वर्षीय लोकशाहीवादी महिला कार्यकर्त्याने सांगितले. यासोबतच हाँगकाँगमधील नागरिकांना जर देश सोडण्याची इच्छा असेल तर स्वागतच असल्याचे इंग्लडने म्हटले आहे. हाँगकाँगमध्ये चीनने लागू केलेल्या कायद्यामुळे अनेक देशांनी त्यांच्यासोबतचा प्रत्यार्पण कायदा रद्द केला आहे. इंग्लड, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेने चीनविरोधात कडक धोरण स्वीकारले आहे.
हाँगकाँग बेटावर १९९७ पर्यंत इंग्लडची सत्ता होती. मात्र, करार संपल्यानंतर इंग्लने हे बेट चीनला माघारी केले. त्यावेळी हाँगकाँमधील लोकशाही व्यवस्थेचे जतन करण्याचे आश्वासन चीनने दिले होते. मात्र, आता चीनने त्यांच्या धोरणात बदल केला असून लोकशाही चळवळ दडपण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, त्या विरोधात लोकशाहीवादी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन उभारले आहे. मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनात अनेक कार्यकर्त्यांची हत्या झाली. तसेच अनेक जण जखमी झाले आहेत.
