ठाणे: १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर वारंवार बलात्कार करून तिला गर्भधारणा केल्याच्या आरोपात (Minor Girl Raped in Kalyan) ३१ वर्षीय नराधमाला कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाचे (kalyan district court) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर अष्टुरकर यांनी २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. धर्मनाथ उर्फ धर्म मोहन राय असे आरोपीचे नाव आहे. त्याला बलात्काराच्या आरोपात आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवल्यानंतर तीस हजार रुपयांचा एकत्रित दंडही ठोठावला आहे. (20 year imprisonment to rapist).
घरात एकटी असताना साधली संधी: पीडित मुलगी उल्हासनगर शहरात कुटुंबासह राहते तर आरोपी धर्मनाथ हा पीडितेच्या शेजारीच राहावयास होता. आरोपी १५ जानेवारी २०१५ रोजी रात्री ८ च्या सुमारास पीडितेच्या घरी आला, त्यावेळी ती घरी एकटीच होती. याच संधीचा फायदा घेऊन त्याने तिच्यावर बळजबरीने बलात्कार केला आणि त्यानंतर तिला वारंवार धमकी देत तिच्यावर बलात्कार करत राहिला.
भीतीने पीडिता नऊ महिने गप्प: आरोपीने दिलेल्या धमकीमुळे पीडिता नऊ महिने गप्प होती. नऊ महिन्यानंतर तिच्या आईला तिची गर्भधारणा लक्षात आली आणि वैद्यकीय चाचण्यांमध्येही याची पुष्टी झाली. त्यानंतर पीडितेने हा संपूर्ण प्रकार तिच्या आईला सांगितला व कुटुंबाने उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात अत्याचारासह पोक्सो व इतर कलमानुसार गुन्हा दाखल केला. गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेऊन त्याला अटक केली. या गुन्ह्याच्या संदर्भात न्यायालयात अनेक वेळा सुनावली सुरु होती. पीडितेच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी वकील श्रीमती अश्विनी बी पाटील- भामरे आणि श्रीमती कादंबिनी खंडागळे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. आपल्या आदेशात न्यायाधीशांनी नमूद केले की, फिर्यादी पक्षाने आरोपी व्यक्तीवरील सर्व आरोप सिद्ध केले आहेत. आरोपीला अटक करण्यासाठी पीडितेच्या बाजूने सरकारी वकिलांनी पीडितेसह तब्बल आठ साक्षीदाराची साक्ष न्यायालयात तपासली.
पीडितेने दिला मुलाला जन्म: या प्रकरणात, घटनेच्या वेळी आरोपीचे वय सुमारे २४ वर्षे होते तर पीडिता १४ वर्षाची होती. आरोपीने केलेल्या कृत्यामुळे ती गरोदर राहिली हे तिला कळलेच नाही. जेव्हा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना वस्तुस्थिती लक्षात आली तेव्हा गर्भधारणा संपवण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे खटल्यादरम्यान तिने मुलाला जन्म दिला.
न्यायाधीशांचे आदेश: अवांछित गर्भधारणा आणि त्याचे परिणाम पाहता गुन्ह्याची गंभीरता दिसून येते. आरोपीने केलेले कृत्य आणि पीडित मुलीची स्थिती ही संतुलन बिघडवणारी आहे, असे न्यायधीशांनी अंतिम सुनावणी वेळी नमूद केले. शिवाय पीडिता शासनाच्या इतर योजनांसह आरोपींकडूनही भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. दंडाची रक्कम वसूल झाल्यानंतर पीडितेला भरपाई द्यावी, तसेच "मनोधैर्य योजना" किंवा सरकारच्या इतर कोणत्याही "पीडित नुकसान भरपाई योजने" अंतर्गत पीडितेला मदत देण्यात यावी असे आदेश न्यायाधीशांनी दिले आहेत.
