पुणे - काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा भाग म्हणून गरजेचे असल्यामुळे भारताने संविधान दुरुस्ती केल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाला कळवली आहे, असे मत कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
सरोदे म्हणाले की, काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये प्रलंबित आहे. काही राजकीय नेत्यांनी या संदर्भात केलेले विधान ही वस्तुस्थिती आहे. काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय घडामोडींशी संबंधित असल्यामुळे भारत सरकारने देखील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेला आणि सुरक्षा परिषदेतील सगळ्या सदस्य देशांना संविधानाच्या दुरुस्तीची माहिती कळवली आहे.
नरेंद्र मोदी देखील 28 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघात मध्ये भारताची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे आपण काश्मीरच्या प्रश्नाकडे कायद्यानुसार ही पाहिले पाहिजे, असेही असेल सरोदे यावेळी म्हणाले.
