मुंबई: केंद्न सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवण्या संदर्भात घेतलेला निर्णय अतिशय चांगला आहे. मुलीच्या विवाहाचे वय आता कायद्याने १८ ऐवजी २१ होणार आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी अतिशय कठीण आहे. तशा पद्धतीची यंत्रणा आपल्याला उभी करावी असा सल्ला देतानाच राज्याच्या महिलाआणि बालविकासमंत्री अँड यशोमती ठाकूर यांनी राज्यात आणि देशात बाल विवाहांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसेल अशी भिती व्यक्त केली आहे.
मानसिकता बदलण्याची गरज
१८ वर्षाची अट असतानाही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होताना दिसतात. बालविवाह ही एक मोठी विद्रूप समस्या आहे. या समस्येचे निवारण करण्यासाठी मानसिकतेत बदल करावा लागणार आहे. केवळ घोषणा करून उपयोग नाही तर यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेला ताकद आणि बळ देण्याची गरज असल्याचेही यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले
काय आहे राज्यातील परिस्थीती
राज्यात बालविवाहाचे प्रणाण कोरोना काळात वाढल्याचे दिसून आले. एप्रिल 2020 ते जून 2021 या कालावधित राज्यात ८०० पेक्षा अधिक बालविवाह रोखण्यात आले. १२ ते १७ वयोगटातील मुलींचा त्यात समावेश आहे. बालविवाहामुळे आठवी ते अकरावीच्या वर्गातील मुलींची संख्या कमी झाल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. बालविवाहात सोलापूर जिल्हा अग्रस्थानी असून औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ जिल्ह्यांमध्येही बालविवाहाचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
सोयीस्कर पद्धतीने कानाडोळा
राज्यात बालविवाहाचे प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे आहे. अशा प्रथा-परंपरा सुरूच आहेत. चाईल्ड लाइनवरील कॉलवरून माहिती मिळाल्यानंतर बालविवाह रोखण्याची कार्यवाही केली जाते. परंतु, दुसरीकडे गुपचूप पद्धतीनेही मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह पार पडत आहेत. त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला जातो. पालक ओळखीच्या माध्यमातून मुलींचे १८ वर्षे वय होण्यापूर्वीच विवाह लावून देत आहेत. बालविवाह वाढल्याने राज्यस्तरावरून प्रत्येक तालुक्‍यामधील 100 ग्रामस्तरीय समित्यांमधील पोलिस पाटील व अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम महिला आणि बालविकास विभागाने हाती घेतला होता.
