मुंबई - विरोधक विधानसभेत ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारत आहेत ते पाहून वाटते की पाच वर्षे त्यांची तोंडे शिवली होती का? मी तीन महिन्याचा मंत्री आहे. जनतेला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केला. यावेळी ते म्हणाले मागील काही दिवसात मुंबईत १ लाख ५६ हजार घरे विक्रीविना पडून आहेत. ही घरे सर्वसामान्य जनतेला परवडणारी नसल्याने विनाविक्री पडून आहेत. तसेच बाजारात मंदी आहे. मात्र, आता काही नव्याने धोरण स्वीकारत १ मे पूर्वी मुंबईत परवडणाऱ्या दरातील ३० हजार घर बांधणीचे प्रकल्प सुरू करून ती दोन वर्षात पूर्ण करणार असल्याची घोषणा मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
विशेष आर्थिक क्षेत्र या योजनेखाली २५ हजार एकर जमीन उद्योजकांना दिली आहेत. मात्र, यातील अनेक जमिनीवर उद्योग उभारले गेले नाहीत. त्यामुळे त्या पडून असलेल्या जमिनी त्यावेळी ज्या किंमतीला खरेदी केल्या, त्याच किंमतीला परत सरकारकडून विकत घेवून त्यावर परवडणारी घरे बांधण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्विकारल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले परवडणारी घरे जास्तीत जास्त प्रमाणात बांधण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशाची अट काढून टाकण्यात येत आहे. यामुळे संपूर्ण मुंबई महानगरात परवडणाऱ्या घरातील ५ लाख घरे उपलब्ध होतील असे सांगत पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी असलेली अटही आम्ही काढून टाकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या भागात तयार होणाऱ्या घरांमध्ये १० टक्के पोलीस आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देणे बंधनकारक करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - नाणारमध्ये जमीन खरेदी करणाऱ्यांच्या समर्थकांचा मेळावा झाला; उदय सामंत यांचा आरोप
एसआरएच्या अर्थात झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी परिशिष्ट-२ हा मुख्य अडथळा आहे. त्यामुळे परिशिष्ट-२ तयार करण्याचे अधिकार एसआरएला देण्यात येत असून म्हाडा, शासकिय जमीन आणि एसआरएचे सर्व परिशिष्ट एकाच छताखाली तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ४०० एलवाय एका महिन्यात देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. म्हाडाच्या एक एक इमारती विकसित होतात. मात्र, यात काही अडथळे येतात. त्यामुळे म्हाडाचा एक लेआऊट अर्थात एखाद्या भागातील संपूर्ण वसाहतीचा पुर्नवसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मोतीलाल नगर वसाहतीच्या पुर्नवसनाचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहे. प्रिमियमचा भार बिल्डरचा परवडणारा नाही. त्याचे कंबरडे मोडले आहे. सीसीला २० टक्के, ८० टक्के सेल इमारत पूर्ण झाल्यावर भरण्याची सूट देण्यात आली. प्रकल्पबाधीतांना घरे मिळावीत यासाठी विकासकांकडून घरे अर्थात पीएपीची घरे घेण्यात येतात. मात्र, या घरांकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांना घरे मिळाली नाहीत. त्यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला असून एक महिन्यात पीएपीचे गाळे विकासकांनी जमा करावे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा विकासकांना देत त्यासाठी ३० दिवसांची मुदतही त्यांना देण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
हेही वाचा - 'जेजेत लवकरच कॅन्सर रुग्णालय होणार'...
बीआटी चाळीचा विकास -
बीआयटी चाळीचा विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॅा. बाबासाहेब आंबेडकरांचे घर असून ते घर जीवंत राष्ट्रीय स्मारक म्हणून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. दीड दिवस शाळेत गेलेले साहित्यिक अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या आराखड्यापर्यंत आम्ही आलो असून या स्मारकाचे काम दोन महिन्यात काम सुरू करणार असल्याचे सांगत मुंबईतील चाळी आणि झोपडपट्यांच्या इतिहासाचे काँफी टेबल बुक काढण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
३३-७ या कायद्यात बदल करण्यात येणार असून एकूण जागेच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत त्यांना घरांचे क्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. आगामी काळात ठाण्यात गृहनिर्माण भवन बांधत असून पीएमएवायतंर्गत घरांचा प्रकल्प उभारत असून ३० ते ३५ हजार घरे ठाण्यात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
