मुंबईतील केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतला. मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई - केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेतला. मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे निर्देश दिले आहेत.

नवीन विकासकांची नेमणूक करा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी काही ठोस प्रस्ताव यावेळी सुचविण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रखडलेल्या योजनांकरिता निविदा प्रक्रियेने विकासकांची नियुक्ती करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यात ज्या योजनांमध्ये झोपडीधारकाचे भाडे थकित असून पुनर्वसनाचे काम रखडले आहे, अशा योजनांसाठी झो.पु प्राधिकरणामार्फत निविदा काढून नवीन विकासकांची नियुक्ती करणे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना पूर्ण करणे. शासकीय जमिन धारणीधारक 'क' मध्ये म्हणजेच वर्ग 1 मध्ये रुपांतरण करण्याची मुभा देण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार

अभय योजनेचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. अभय योजनेअंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे आणि रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बॅंक, अथवा SEBI यांची मान्यता आहे अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आले आहे. रखडलेल्या योजनांबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन इच्छूक असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून 45 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागविण्यात येतील. विशेष अटी, शर्तींचे पालन करुन निश्चित कार्यपद्धतीचा अवलंब केल्यास रखडलेल्या योजनांना चालना मिळून झोपडी धारकांचे पुनर्वसन व भाड्याचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्प सुमारे 8333.53 एकर जमीनीवर आहे

भारतीय विमान प्राधिकरण, जुहु विमानतळ, एअरफोर्स लॅन्ड सांताक्रूझ, नेवी कोलाबा, रेल्वे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर , आय आयटी बॉम्बे, आरसी एफ, एल आय सी, एम टी एन एल. बीपीसीएल, कस्टम्स, मिंट, एन एस जी, आरबीआय. पी ॲण्ड टी अशा केंद्र शासनाच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे 8333.53 एकर जमीनीवर व्याप्त आहेत. दरम्यान, या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र अव्हाड, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. सतेज उर्फ बंटी पाटील, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष राजीव जलोटा, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थ‍ित होते.

हेही वाचा - Money laundering case : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जॅकलीनची चौकशी, नेमकं प्रकरण काय आहे?