मुंबई - आर्वी येथे दलित बालकावर अत्याचार झाला. पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणारी ही घटना आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कठोर कारवाई करावी. महाराष्ट्रात असे जातीयवादाचे बीज कोण पेरतो, याची सरकारने चौकशी करण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली.
अकरावी प्रवेशाच्या जागा वाढल्या
मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशासाठी विज्ञान शाखेच्या 5 टक्के आणि कला, वाणिज्य शाखेसाठी 8 टक्के जागा वाढवून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती नवनियुक्त शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली. उद्यापासून याची रितसर सूचना ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात येईल, असेही शेलार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
'घर घर मे नल से जल' योजना - मुख्यमंत्री
नीती आयोगाच्या बैठकीत पाणीटंचाईची चर्चा झाली. ग्रामिण जनतेला पाणी मिळण्यासाठी केंद्रिय जलशक्ती मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. मराठवाडा ग्रीडचे काम सुरु केले आहे. गेल्या पाच वर्षात अमृत योजनेतून प्रत्येक शहराच्या पाणी योजनेला निधी दिला. त्यामुळे आता ग्रामिण भागातील नागरिकांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी घर घर मे नल से जल योजना सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
विधानसभेच्या कामकाजाला आज सकाळी सुरुवात झाली. कामकाजाच्या दिवशी विरोधकांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर बसून घोषणाबाजी केली. सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, गारपीटीची नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे अशा घोषणांनी विधीमंडळ परिसर दणाणून गेला.
विधीमंडळ अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात वादळी ठरली. विरोधकांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर प्रचंड घोषणाबाजी केली. सोमवारी आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर झाल्यानंतर विरोधकांनी या अहवालावरच शंका उपस्थित केली. आर्थिक पाहणीत बोगस आकडेवारी देणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा यावेळी विरोधकांनी दिल्या.
परभणीच्या पाणीटंचाईचे कारण आघाडीच्या काळातील गैरकारभार
परभणी जिल्ह्यात पाणी टंचाई निर्माण झाल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. याला उत्तर देताना परभणीच्या पाणीटंचाईचे कारण हे आघाडी सरकारच्या गैरकारभारामुळे असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी प्रश्नोत्तरात दिली. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण आणि शहरी दरमाणशी पाणी वाटप प्रमाण बदलण्याचा भविष्यात निर्णय घेऊ, अशी माहिती एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.