मुंबई - राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थी, ( Backward class students ) उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे ( Minister of Social Justice Dhananjay Munde ) यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थी, इतर उच्चशिक्षण घेणारे विद्यार्थ्यांची मुख्य अडचण ही वसतिगृहे शिष्यवृत्ती संदर्भात असते. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह मिळावेत यासाठी, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी नव्याने जागा घेऊन बांधकाम सुरू आहे तर, काही ठिकाणी सुरू असलेल्या वसतिगृहातील जागा वाढवण्याचे काम करण्यात येत आहेत. तसेच, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ( OBC reservation ) एम्पिरिकल डेटाबाबत विरोधक दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय - मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ऊस तोड मजूर स्थलांतरित होत असल्याने त्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. जिथे जागा मिळत नाही तिथे भाड्याने जागा घेऊन वस्तीगृह उभारली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती हा महत्त्वाचा भाग असतो. गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये कोणताही अडथळा आलेला नाही. शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जात असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
एम्पिरिकल डेटा बाबत विरोधकांकडून दिशाभूल - विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच राज्य सरकारवर टीका करताना म्हटले होते की, सरकारने एम्पिरिकल डेटा योग्य पद्धतीने गोळा केला नाही. त्यावर बोलताना मुंडे म्हणाले की, वास्तविक हा सर्व प्रश्न फडणवीसांच्या काळात निर्माण झाला. त्यांनी ओबीसींचे प्रश्न योग्यरीत्या हाताळले नाहीत त्यामुळे आज ओबीसी आरक्षणासाठी झगडावे लागत आहे. फडणवीस यांनी वेळ असताना एम्पिरिकल डाटा गोळा केला असता तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. त्यामुळे हे सर्व पाप फडणवीस सरकारचे आहे असा पलटवार मुंडे यांनी ( Dhananjay Munde React On Empirical Data OBC ) केला.
