मुंबई - माहितीच्या अधिकारामध्ये एकूण संकलित निधीपेक्षा फारच कमी रक्कम कोविड नियंत्रणासाठी वापरण्याच्या बातम्या माध्यमातून प्रसारित झाल्या. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाने खुलासा करत मुख्यमंत्री सहायता निधीत आत्तापर्यंत ३६१ कोटी ३२ लाख ५७ हजार ५९९ रुपये जमा झाले. तर १२३ कोटी ३९ लाख १२ हजार ४१० रुपये कोरोना विषयक विविध कारणांसाठी खर्च झाले आहेत. आत्तापर्यंत १ लाख २९ हजार दात्यांनी निधी दिल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये मदत निधी आणि आकड्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोविड मदतीची माहिती घेऊन प्रसारमाध्यमांना जाहीर केली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने याबाबतची भूमिका स्पष्ट करत मदत निधीचे विवरण सादर केले आहे.
औरंगाबाद जवळ रेल्वे अपघातातील मजुरांना ८० लाख, सेंट जॉर्ज रुग्णालयासाठी २० कोटी, ३ कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये कोविड चाचणीसाठी, मजुरांच्या श्रमिक रेल्वेवरील तिकीट खर्चापोटी ९७ कोटी ६९ लाख ५५ हजार ४९० रुपये आणि रत्नागिरी येथील प्रयोगशाळेसाठी १ कोटी ७ लाख ६ हजार ९२० असा निधी दिल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान केअर फंडाच्या द्वारे संकलित केलेल्या निधीची माहिती अद्यापही जाहीर केलेली नाही. याबाबत माहितीच्या अधिकारात मागणी करण्यात आल्यानंतर हा निधी सरकारी ऑथॉरिटी नसल्याचे सांगत विवरण देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला आहे.
