मुंबई - राज्यात आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातने आज ( 20 जुलै ) बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलं आहेत. त्यावर आता राज्याचे माजी मंत्री, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळाले याचा आनंद आहे, असे भुजबळ यांनी म्हटलं ( chhagan bhujbal react on obc reservation ) आहे. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
'तिथे ओबीसींना संधी' - छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींबाबत संख्या काही ठिकाणी कमी दाखवण्यात आली आहे. ती जिल्हाधिकारी पातळीवर पुन्हा एकदा सर्वे करावी लागणार आहे. मात्र, 50 टक्क्यांच्या वर एकूण आरक्षण जाता कामा नये. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती जमातींचे संख्या कमी आहे, तिथे ओबीसींना संधी आहे. 27% पेक्षा अधिक आरक्षण जाऊ शकत असा आमचा दावा आहे. त्यामुळे राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळाले याचा आनंद आहे.
'संविधानाप्रमाणे सत्तावीस टक्के आरक्षण...' - काही जिल्ह्यांमध्ये केवळ दहा टक्के ओबीसींची संख्या दाखवण्यात आली हे आम्हाला अजिबात मान्य नव्हते. काही आडनावे ही सर्व जातीत आहे, त्यामुळे आडनावांवर जाऊ नये असे आमचे म्हणणे होते. आज न्यायालयाचा निर्णय आला असला तरी अद्याप आमची लढाई संपलेली नाही. काही जिल्ह्यातील आकडे आम्हाला मान्य नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पुनर्विचार करावा आणि तिथे न्याय मिळायला हवा संविधानाप्रमाणे सत्तावीस टक्के आरक्षण हे सर्रास सर्व ठिकाणी द्यायला हवे, असे भुजबळांनी स्पष्ट केलं.
'फडणवीसांचे आभार' - न्यायालयाने आता निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यास सांगितले आहे. जी भीती मनात निर्माण झाली होती की आमचं आरक्षण संपेल ती आता संपली आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने जे वकील उभे होते, त्यांना आपल्या प्रकरणात घ्या, अशी विनंती मी फडणवीस यांना केली होती. फडणवीस यांनीही मेहता यांना विनंती करून या खटल्यात उभे केले. याबद्दल त्यांचे आभार. आजचा दिवस हा निश्चितपणे आम्हाला आनंद देणार आहे, असेही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
'बानवकुळेंनी सरकारमध्ये असताना काही केलं नाही' - भारत सरकार आणि पंतप्रधानांनी सरसकट 27 टक्के आरक्षण देणे अपेक्षित आहे. आयोगाची नेमणूक कोणी केली किती बैठका घेतली आहे, सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे याबाबतीत कोणी जास्त काम केले हे वेगळे सांगायला नको. महाराष्ट्रात सगळीकडे पूर आल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे निवडणुका थोड्या पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, तरीही न्यायालयाने कार्यक्रम जाहीर करा, असे म्हटले आहे. त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. बावनकुळे आणि अन्य लोकांनी सरकारमध्ये असताना काही केले नाही. त्यांना केंद्रानेही डाटा दिला नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
हेही वाचा - Jayant Patil : 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा स्वागतच, आता निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर करावी'
