मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) सेवानिवृत्त झालेल्या मिठा नगर गोरेगाव येथील कर्मचाऱ्यांना सरकारी निवासस्थान (Notice regarding vacating government accommodation) सोडण्यासंदर्भात नोटीस बजवण्यात आली होती. बजवलेल्या नोटीस विरोधात कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना (Retired employees) तूर्तास दिलासा दिला असून, 1 वर्षापर्यंत कुठलीही कारवाई करू नका. तसेच यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने महापालिकेला आज दिले.
मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 105 ब अंतर्गत केलेल्या चौकशीला स्थगिती देण्याची मागणी, फेटाळण्याच्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना तूर्तास दिलासा दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी आपल्या कुटुंबासह अनेक वर्षांपासून मिठानगर येथील राहत आहे. ही घरे त्यांना मालकीतत्त्वावर हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन महानगरपालिका प्रशासनाने दिले होते. त्यामुळे सेवा निवृत्तीनंतरही ते तिथेच राहात आहेत. तथापि निवृत्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी रोजगार करारानुसार सेवानिवासस्थाने रिकामी करायला हवी होती. त्यामुळे या कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांना सेवानिवासस्थाने रिक्त करण्याबाबत बजावण्यात आलेली नोटीस वैध असल्याचा दावा, मुंबई महानगरपालिकेने न्यायालयात केला.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या याचिकांवर निर्णय देताना, त्यांना दिलासा दिला. कर्मचाऱ्यांच्या घराबाबतच्या दाव्यावरील निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र दिलेल्या वेळेत निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले व याचिकाकर्त्यांना सेवा निवासस्थाने रिक्त करण्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रद्द केल्या. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबतच्या दाव्यावर 12 महिन्यांमध्ये निर्णय घ्यावा आणि तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर निवासस्थाने रिक्त करण्याबाबतची कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले.
याचिकाकर्ते मिठा नगर भागातील पालिका वसाहतीतील चाळीत चार दशकांहून अधिकार काळ वास्तव्यास आहेत. तसेच त्यांना ही सेवानिवासस्थाने भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेने ही निवासस्थाने त्यांना मालकीतत्त्वावर हस्तातंरित करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ते या निवासस्थानात वास्तव्यास आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तर मुंबई महानगरपालिकेतर्फे या दाव्याला विरोध करण्यात आला. तसेच ही निवासस्थाने याचिकाकर्त्यांना सेवेत असताना सेवाकाळापुरती उपलब्ध करण्यात आली होती, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आला होता.
हेही वाचा : Umesh Kolhe Murder Case : उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपींना 5 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
