मुंबई - कृषी सहकारी सोसायटी मार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीच्या कर्जांसोबतच मध्यम आणि दीर्घकालीन पतपुरवठा करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर विचार सुरू असून, लवकरच त्याबाबत एक धोरण आणले जाईल अशी घोषणा केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकरी संघटना आणि सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. मात्र, आतापर्यंत कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा हा सेवा सोसायटी आणि मार्फतच दिला जातो.
शेतकऱ्यांना थेट पतपुरवठा शक्य नाही - राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून थेट अथवा राज्य सहकारी बँकेकडून थेट पतपुरवठा होत नाही. केंद्र सरकार जर नाबार्डच्या माध्यमातून करण्यात येणार असलेला पतपुरवठा थेट शेतकऱ्यांना करू इच्छित असेल, तर तो त्यांना जिल्हा बँकांमार्फतच करावा लागेल थेट करता येणार नाही तसेच रिझर्व बँकेचे नियमच असल्याचे राज्य सहकारी शिखर बँकेचे प्रशासक डॉक्टर विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.
राष्ट्रीयकृत बँकेकडून वर्ग करता येणार - राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जे ही कृषी सेवा सोसायटीच्या माध्यमातूनच दिली जातात. या सेवा सोसायट्यांना जिल्हा बँकेकडून पत पुरवला जातो. तर, जिल्हा बँकांना राष्ट्रीय आणि राज्य सहकारी बँकेकडून अर्थसाहाय्य केले जाते. ही यंत्रणा गेली अनेक वर्ष कार्यरत आहे. जर, अमित शहा यांना शेतकऱ्यांना थेट पद पुरवठा करायचा असेल, तर तो याच यंत्रणेच्या माध्यमातून करावा लागणार आहे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेकडून वर्ग करता येणार नाहीत, असे ठाम मत अनास्कर यांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांच्या थेट मदतीच्या भूमिकेचे स्वागत, पण सेवा सोसायटी भक्कम करा - दरम्यान या संदर्भात बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर म्हणाले की, सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केली. ज्या जिल्हामध्ये सहकारी बँक व सेवा सोसायटया चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. त्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सोयीचे होईल. पंरतु ज्या जिल्ह्यात सेवा सोसायट्या बंद पडल्या आहेत.
सेवा सोसायटी भक्कम - तिथे काय याबाबत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे. तसेच सेवा सोसायट्यांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. सेवा सोसायट्यांमधून जर लवकर कर्ज उपलब्ध झाले तर राष्ट्रीयकृत बँकांच्या किचकट प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांची सुटका होईल. एकूणच अमित शहा यांनी केलेली घोषणा ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असली तरी ती प्रचलित व्यवस्थेपेक्षा वेगळी नाही त्यासाठी आधी सेवा सोसायटी भक्कम करणे आणि त्यांची आर्थिक पण सुधारणे महत्त्वाचे आहे असे मत अनास्कर यांनीही मांडले.
