जळगाव - यावर्षी भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने डिसेंबरमध्येच नैसर्गिक जलस्त्रोत आटले आहेत. त्यामुळे आता गावात पाणीबाणी निर्माण झाली आहे. आबालवृद्धांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. अंमळनेर तालुक्यात असलेल्या मंगरूळ गावाला सध्या दुष्काळामुळे भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. शासनाने गावासाठी एखादी तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना सुरू करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होते आहे.
सुमारे 12 हजार लोकसंख्या असलेल्या मंगरूळ गावाला गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. संपूर्ण गावाला नियमित पाणीपुरवठा होऊ शकेल, असा एकही शाश्वत नैसर्गिक जलस्त्रोत नाही. शिवाय शासनाने सक्षम पाणीपुरवठा योजना राबवली नाही. पाणीबाणी मंगरुळच्या ग्रामस्थांच्या पाचवीला पुजलेली आहे. दिवस उगवला की हंडाभर पाण्यासाठी शाळकरी मुले, महिला तसेच घरातील कर्त्या पुरुषांना भटकंती करावी लागते. अंमळनेर तालुक्यात गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. यावर्षी तर भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने दिवाळीपासूनच मंगरूळकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो.
ग्रामपंचायतीच्या मालकीची गावात एकमेव सार्वजनिक विहीर आहे. मात्र, या विहिरीची पाणीपातळी दुष्काळामुळे 50 ते 60 फूट इतकी खोल गेली आहे. या विहिरीवर पाणी काढण्यासाठी गावातील सर्व ग्रामस्थांची मोठी झुंबड उडते. ग्रामस्थ आपला जीव धोक्यात घालून खोल असलेल्या विहिरीतून पाणी काढतात. लग्न झाल्यावर नांदायला आलो तेव्हापासून गावात पाणीटंचाई आहे. या गावातील नवरा करायला नको होता, अशा संतप्त प्रतिक्रिया महिला व्यक्त करतात. तर पाण्यामुळे शाळा बुडते, कामधंद्याकडे दुर्लक्ष होते, अशा तक्रारी शाळकरी विद्यार्थी, पुरुष मंडळी करतात.
गेल्यावेळी ग्रामपंचायतीची सत्ता सांभाळणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात 75 लाख रुपयांची भारत निर्माण जलस्वराज्य ही पाणीपुरवठा योजना शासनाने मंजूर केली होती. मात्र, या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने मंगरुळचा पाणीप्रश्न सुटला नाही. आता ग्रामपंचायतीच्या सत्तेत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी गावासाठी तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना राबवावी म्हणून शासनाला प्रस्ताव सादर केला. मात्र, तो प्रस्तावही लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्याने घोडं अडले आहे.
गावासाठी टँकरने पाणीपुरवठा केला तर सुमारे 30 ते 35 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. परंतु, तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना राबवली तर त्यासाठी केवळ 17 ते 18 लाख रुपयांचा खर्च होईल, असा दावा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने मंगरुळच्या तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
