नवी दिल्ली -कोरोना महामारीने सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली असताना आरबीआयकडून केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला 99,122 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (सरप्लस) देण्याकरिता मंजुरी दिली आहे. हा निधी मागील आर्थिक वर्षातील नऊ महिन्यात आरबीआयला मिळालेला आहे.
केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधी हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आरबीआयच्या संचालक मंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली आहे. ही बैठक आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली आहे. देशातील व जागतिक आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा-केंद्राकडून साखरेच्या निर्यातीवरील अनुदानात प्रति टन २ हजारांची कपात
केंद्र सरकारला पैसे हस्तांतरित करण्याचे आहे सूत्र (फॉर्म्यूला)
आरबीआय ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. आरबीआय कायदा १९३४ नुसार आरबीआयला अतिरिक्त नफा अथवा लाभांश हा केंद्र सरकारला द्यावा लागतो. आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आरबीआयकडून लाभांश जाहीर करण्यात येतो. या लाभांशाची रक्कम ही बँकेने किती कमविले आणि बँकेकडून किती रक्कम शिल्लक ठेवायची आहे, यावर ठरते. आरबीआयकडील अतिरिक्त निधीबाबत गेल्या २० वर्षात चार तज्ज्ञांच्या समिती स्थापन झाल्या आहेत. २०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या विमल जालान समितीने आरबीआयकडे ५.५ ते ६.५ टक्के आपत्कालीन निधी ठेवण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे आरबीआयकडील मोठा निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित होणार आहे.
हेही वाचा-स्पूटनिक लशीचे ऑगस्टमध्ये भारतात सुरू होणार उत्पादन
२००१-०२ मध्ये केवळ १० हजार कोटी ते २०१९-२० मध्ये १ लाख कोटीपर्यंत लाभांश
आरबीआयकडून केंद्र सरकारला २००१-०२ मध्ये दहा हजार कोटी रुपये लाभांश देण्यात आला. तर हे प्रमाण गतवर्षी वाढून १ लाख कोटी रुपये झाले आहे. मालेगाम समितीने २०१३-१४ मध्ये आरबीआयकडून केंद्र सरकारला ५२,६७९ कोटी रुपये लाभांश देण्याला मंजुरी दिली होती. ही रक्कम २०१२-१३ च्या तुलनेत ६० टक्के होती.
हेही वाचा-मुळचे मुंबईकर रियूबेन बंधू ठरले यूकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती!
जालान समितीच्या शिफारशी आरबीआयने २०१८-१९ मध्ये स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे आरबीआयकडून केंद्र सरकारला अतिरिक्त ५२,६३७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. त्या वर्षी आरबीआयने केंद्र सरकारला १,७५,९८७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. ही आजपर्यंत आरबीआयकडून केंद्र सरकारला देण्यात आलेली सर्वात मोठी रक्कम आहे. तर चालू वर्षात देण्यात येणारी ९९.१२२ कोटी रुपये रक्कम ही आजपर्यंत केंद्राला आरबीआयकडून देण्यात येणारी दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी रक्कम आहे.
आरबीआयला कसे उत्पन्न मिळते?
केंद्रीय मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयला ओपन मार्केट ऑपरेशन्समधून व्याजावर पैसे मिळतात. तसेच विदेश विनिमय व्यवहार (एफएक्स), नोटा जारी करताना जबाबदारी स्वीकारणे, सीआरआर आणि रिव्हर्स रेपोद्वारे मिळणारे व्याज यामधूनही आरबीआयला पैसे मिळतात. आरबीआय कायदा ४८ नुसार आरबीआय ही कोणताही नफा, उत्पन्न यावर प्राप्तिकर किंवा सुपर कर लागू होत नाही.
आरबीआयकडून केंद्र सरकारला का लाभांश देण्यात येतो?
आरबीआय कायदा १९३४ अंतर्गत १ एप्रिल १९३५ ला इंग्रजांच्या राजवटीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) स्थापना झाली. ही संस्था सुरुवातीला खासगी होती. मात्र, १९४९ नंतर आरबीआयचे राष्ट्रीयकरण झाले. त्यामुळे ही मध्यवर्ती बँक पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची आहे. आरबीआय कायदा १९३४ नुसार आरबीआयला अतिरिक्त असलेली रक्कम ही केंद्र सरकारला द्यावी लागते.
