नवी दिल्ली - कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आढावा घेतला. सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दुसरे पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबर लघू उद्योग ते विमान वाहतूक अशा विविध क्षेत्रांवर चर्चा केली. कोरोनामुळे टाळाबंदी असल्याने विविध क्षेत्रातील लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर हा २०२० मध्ये १.९ टक्के राहिल, असा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अंदाज व्यक्त केला आहे. हा विकासदर १९९१ नंतर सर्वात कमी असणार आहे.
हेही वाचा-कोरोनाशी लढा; इंडसइंड बँक करणार ३० कोटींची मदत
कोरोना आणि टाळाबंदीने एमएसएमई, हॉस्पिटिलीटी, नागरी वाहतूक, कृषी अशा सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवहार सचिव अटनू चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील सक्षमीकरण गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा गट टाळेबंदीनंतर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी उपाय योजना सुचविणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खासदारांच्या वेतनात एक वर्ष ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय मंजूर केला आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांनीही कमी वेतन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचा फटका : आशियाचा २०२० मध्ये शून्य टक्के विकासदर - आयएमएफ
खासदारांना दरवर्षी स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत ५ कोटी रुपये देण्यात येतात. हा निधीही एक वर्षासाठी देण्यात येणार नाही. हा निधी वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
