नवी दिल्ली - बहुचर्चित वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकाचा कच्चा मसुदा येत्या काही दिवसात लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तीची परवानगी न घेता माहितीवर प्रक्रिया करता येणार आहे. यामध्ये क्रेडिड स्कोअर, कर्ज थकबाकी, सुरक्षा आणि सर्च इंजिनवरील दृश्ये इत्यादी माहितीला वगळण्यात आले आहे.
कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य रोखणे आणि शोधून काढण्यासाठी मात्र क्रेडिट स्कोअर, कर्ज थकबाकीसह इतर वैयक्तिक माहिती अत्यंत संवेदनशीलतेमधून वगळण्यात येणार आहे.
वैयक्तिक व संवदेनशील माहितीवर केवळ देशातच प्रक्रिया करण्याची विधेयकात तरतूद आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने व नियमांचे पालन करणारा आरोग्य सेवेचा डाटा हा वैयक्तिक परवानगीशिवाय प्रक्रिया करता येणार आहे. या कायद्यात वेळोवेळी बदल करण्याचे केंद्र सरकारला आदेश असणार आहेत.
गेल्या आठवड्यात वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली आहे. या विधेयकामधून देशात माहिती संरक्षण करण्याची बळकट यंत्रणा तयार करण्याचा उद्देश आहे. तसेच विदेशात वैयक्तिक माहिती पाठविण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
हेही वाचा-आयजीएसटी मंत्रिगटाच्या संयोजकपदी सुशील मोदी यांची नियुक्ती
केंद्र सरकार डिजीटल अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी धोरण तयार करणार आहे. यामध्ये वैयक्तिक माहितीचा समावेश असणार नाही. वैयक्तिक माहिती विधेयकात माहिती संरक्षण करण्यासाठी यंत्रणा तयार करण्याची तरतूद आहे. तसेच कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर दंड करण्याची तरतूद आहे. उदाहरणार्थ - लहान मुलांशी निगडीत असलेल्या माहितीचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कंपनीला १५ कोटी अर्थवा जागतिक उलाढालीच्या ४ टक्के दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-देशाचा पहिला कॉर्पोरेट बाँड १२ डिसेंबरला होणार लाँच
ही असणार आहे संवदेनशील माहिती (डाटा)
वित्तीय माहिती, आरोग्य माहिती, बायोमेट्रिक अथवा जेनेटिक माहिती, धार्मिक अथवा राजकीय विचारसरणी ही माहिती संवेदनशील गटात असणार आहे. सरकारी संस्थेला वैयक्तिक संरक्षण कायद्यातून सूट देण्याचे अधिकारही केंद्र सरकारला असणार आहेत. ही सूट देशाची एकता, सुरक्षा आदी कारणांसाठी देता येणार आहे.
