नवी दिल्ली - कांद्याचे भाव वाढत असल्याने आयात करूनही कांद्याने केंद्र सरकारची चिंता वाढविली आहे. कारण आयातीचा कांदा घेण्यास अनेक राज्ये अनुत्सुक असल्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून राज्यांना आयातीचा कांदा ५५ रुपये प्रति किलो दराने देण्यात येत आहे. सोबत कांदा वाहतुकीचा खर्चही केंद्र सरकार सोसत आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून देशातील किरकोळ बाजारात कांदा प्रति किलो १०० रुपयाने विकण्यात येत होता. कांद्याची करण्यात येणारी आयात आणि नवे खरिपात येणारे पीक या कारणाने कांद्याच्या बाजारपेठेमधील किमती उतरल्या आहेत. असे असले तरी बाजारात कांद्याच्या किमती सामान्यांना परवडणाऱ्या नाहीत.
हेही वाचा-बजाजची चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच; दोन हजार रुपयात करता येणार बुकिंग
रामविलास पासवान माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, आम्ही ३६ हजार टन कांद्याची आयात करण्यासाठी करार केला आहे. त्यापैकी १८ हजार ५०० टन कांदा देशात पोहोचला आहे. तर केवळ २ हजार टन कांदा राज्यांनी उचलला आहे. कांदा नाशिवंत असल्यामुळे आम्हा चिंता वाटत असल्याचे पासवान यांनी सांगितले. आयात करूनही कांद्याचे दर चढे का, असा पासवान यांना प्रश्न विचारला. त्यावर पासवान म्हणाले, जर आयात केलेला कांदा राज्य सरकारे खरेदी करत नसतील तर आम्ही काय करू शकतो?
हेही वाचा-सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबई शेअर बाजारासह निफ्टीचा विक्रम
आंध्रप्रदेश, केरळ, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सरकारने आयातीचा कांदा घेतला आहे. मात्र, अनेक राज्यांनी कांद्याची मागणी रद्द केली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव अविनाश श्रीवस्तव म्हणाले, येत्या दोन दिवसात ४ हजार टन आयातीचा कांदा येणे अपेक्षित आहे. तर १४,५०० टन कांदा महिनाखेर देशात पोहोचणार आहे.
