नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 'एक देश एक रेशन कार्ड' योजनेसाठी राज्यांसह केंद्र शासित प्रदेशांना ३० जुन २०२० ची अंतिम मुदत दिली आहे. या योजनेतून लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही शहरातून स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याची खरेदी करता येणार आहे.
यापूर्वीच देशातील १० राज्यांनी सार्वजनिक वितरण व्यववस्थेची ( पीडीएस) पोट्रेबिलिटी सुरू केल्याचे रामविलास पासवान यांनी सांगितले. यामध्ये गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश आहे.
एक देश एक रेशन कार्ड योजनेची संपूर्ण देशात यशस्वी अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना पत्रे लिहल्याचे पासवान यांनी माध्यमांना सांगितले. एका जागेतून दुसऱ्या जागेत स्थलांतरण केल्यास गरिबांनी वंचित राहू नये, यासाठी नव्या व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहे. तसेच नव्या व्यवस्थेमुळे बनावट रेशनकार्ड काढून टाकण्यासाठी मदत होणार आहे.
तामिळनाडू, पंजाब, ओडिशा आणि मध्यप्रदेश इत्यादी ११ राज्यांनी रेशन दुकानात ई-पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) ठेवले आहेत. त्यामुळे या राज्यांना पोर्टेबल सुविधा करणे सहजशक्य होणार असल्याचे पासवान यांनी सांगितले. केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची नोव्हेंबर २०१६ पासून अंमलबजावणी करत आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक महिन्याला ८० कोटींहून अधिक लोकांना स्वस्तात धान्य दिले जाते.
