जालना- बियाणे पेरताना योग्य काळजी घेऊनही सोयाबीन बियाणे उगवल्या नसल्याच्या 37 तक्रारी कृषी विभागाकडे आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जाऊन संबंधित समिती पाहणी करून आपला अहवाल कृषी विभागामार्फत सरकारला देणार आहे.
शेतामध्ये पेरलेले सोयाबीन उगवले नसल्याच्या तक्रारी मंठा तालुक्यातील एरंडेश्वर, किरला, सुपा, जालना तालुक्यातील निरखेडा, शेवगा, भिलपुरी, परतूर तालुक्यातील फुलवाडी पिंपरखेडा, सृष्टी, तसेच घनसांगी आणि भोकरदन येथून आल्या होत्या. एकूण 37 शेतकऱ्यांनी या तक्रारी केल्या आहेत. जाफराबाद आणि बदनापूर येथून मात्र बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत. दरम्यान उगवलेल्या बियाण्यांमध्ये, महाबीज, ग्रीन गोल्ड सीड्स, गोदावरी सीड्स, ईगल सीड, या कंपन्यांची नावे आहेत.
असे आहे पेरणी क्षेत्र (हेक्टर मध्ये)
सोयाबीन- 1 लाख 1000.
कापूस- 2 लाख 41 हजार .
मका- 34 हजार.
तूर- 31 हजार.
मुग- 23 हजार आणि अन्य काही पिके अशा एकूण 4 लाख 60 हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. आत्तापर्यंत 74 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या असून उर्वरित पेरण्या सुरू असल्याची माहिती, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी दिली.
जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई
17 जून रोजी बदनापूर आणि अंबड तालुक्यात अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून वाहून गेल्या होत्या. या शेतकऱ्यांचे शासनाने पंचनामे केले आहेत. आणि कायद्याच्या तरतुदीनुसार ही नैसर्गिक आपत्ती समजून शेतकऱ्यांना याची नुकसान भरपाई देखील मिळणार आहे.
बियाणे न उगवल्याने पुढे काय होणार?
न उगवलेल्या बियाण्यांसंदर्भात 5 सदस्यांची एक समिती या तक्रारीची शहानिशा करते. या समितीमध्ये उपविभागीय कृषी अधिकारी (अध्यक्ष), संबंधित तालुक्याचा कृषी अधिकारी (सदस्य), कृषी विद्यापीठ /कृषी संशोधन केंद्र /कृषी विज्ञान केंद्र/ यांचा प्रतिनिधी(सदस्य), महाबीज कंपनीचा प्रतिनिधी(सदस्य) आणि संबंधित कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीचा प्रतिनिधी (सदस्य सचिव ) ही समिती कार्यरत आहे.
शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर याची नोंद घेऊन तालुका कृषी अधिकारी यांनी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना कळवावे त्यानंतर 7 दिवसाच्या आत सदर समितीकडून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची शहानिशा करण्यात यावी. यामध्ये शेतकऱ्याने बियाणे खरेदी करताना पावत्या घेतल्या आहेत किंवा नाही, तक्रार आलेल्या बियाण्यांच्या बॅचचा नमुना घेणे, याची प्रयोगशाळेकडून तपासणी करून घेणे, अशा प्रकारच्या उपाययोजना करून याचा अहवाल जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना द्यावा. हा अहवाल जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शासनाला पाठवतील आणि त्यानंतर शासन या तक्रारींवर निर्णय घेईल.
