नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज होणार्‍या उच्चस्तरीय बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे नेते दिल्लीत पोहचले आहेत. या बैठकीत जम्मू काश्मीरमधील सर्व नेते सहभागी होणार आहेत. बैठकीत विधनासभा निवडणुकीची रुपरेषा निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. तर दहशतवाद्यांच्या कारवाया लक्षात घेता जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा दलांसाठी 48 तासांचा हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. आज इंटरनेट सेवा निलंबित केली जाऊ शकते.
उल्लेखनीय आहे की 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहदेखील या बैठकीला उपस्थित असतील. बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती बुधवारी दुपारी दिल्लीला रवाना झाल्या होत्या. पीडीपीचे ज्येष्ठ नेते सय्यद ताहिर यांनी सांगितले, की 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वीची परिस्थिती आणि राजकीय कैद्यांची सुटकेची मागणी बैठकीत करतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायमस्वरुपी शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर संबंधित सर्व पक्षांशी बोलणे आवश्यक आहे. तसेच मेहबुबा पीएजीडीच्या अजेंडावरही बोलतील.
पंतप्रधानाच्या बैठकीपूर्वी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी बुधवारी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसमवेत बैठक घेतली. जम्मू विभागातील नेतेही बैठकीस उपस्थित होते. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील लोकांच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व अब्दुल्ला बैठकीत करतील. ते या क्षेत्रातील सर्वात मोठे नेते असून त्यांच्यावर आम्हाला पूर्ण विश्वास असल्याचे जम्मू विभागीय अध्यक्ष देवेंद्रसिंग राणा म्हणाले.
पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करू. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेशी केलेल्या आश्वासनांची पूर्तता पंतप्रधान मोदी करतील, अशी आशा आहे, असे जम्मू-काश्मीरच्या अपनी पार्टीचे अध्यक्ष सय्यद अल्ताफ बुखारी म्हणाले. तर पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते अदनान अशरफ म्हणाले, की लोकशाही मजबूत असली पाहिजे. लोकांना त्यांचे हक्क मिळायला हवेत आणि हेच आमचे उद्दीष्ट आहे. बैठकीत जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्य देण्याचा आग्रह करणार असल्याचे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जी.ए. मीर यांनी सांगितले.
सर्व राजकीय पक्षांची ही पहिली बैठक -
भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार पडले होते. त्यानंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या राज्याची पुनर्रचना करून त्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली आहे. 5 ऑगस्ट 2019 नंतर पंतप्रधानांसोबत होणारी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व राजकीय पक्षांची ही पहिली बैठक आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर चिंतेचं वातावरण आहे.
हेही वाचा - शोपियानमध्ये दहशतवाद्याचा खात्मा; पोलिसांसह सुरक्षा दलाकडून एन्काउन्टर
