नवी दिल्ली - ओडिशातील प्रसिद्ध पुरी मंदिरातील रथ यात्रेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 18 जूनला स्थगिती दिली होती. या निर्णयात बदल करण्यात यावा यासंबधीच्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर उद्या(सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
ओडिशा: जगन्नाथ रथ यात्रेच्या स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट्ट यांच्यासमोर उद्या(सोमवारी) सकाळी 11 वाजता या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याआधी 18 जूनला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट्ट यांच्यासमोर उद्या सकाळी 11 वाजता या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याआधी 18 जूनला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी घेतली होती. कोरोना फैलावामुळे मोठ्य़ा प्रमाणात नागरिकांची गर्दी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेता, रथ यात्रा यावर्षी झाली नाही तर भगवान जग्गनाथ आपल्याला माफ करेल. यावर्षी रथ यात्रेला परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत ओडिशा सरकारने रथ यात्रा आयोजित न करण्याचा निर्णय घेतला होता. गुरुवारी मुख्यमंत्री नविन पटनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला होता. 23 जूनला यात्रा घेण्याचा प्रस्तावित निर्णय होता. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत रथ यात्रेला परवानगी मिळते का? याकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे.
नवी दिल्ली - ओडिशातील प्रसिद्ध पुरी मंदिरातील रथ यात्रेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 18 जूनला स्थगिती दिली होती. या निर्णयात बदल करण्यात यावा यासंबधीच्या चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर उद्या(सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट्ट यांच्यासमोर उद्या सकाळी 11 वाजता या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याआधी 18 जूनला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने सुनावणी घेतली होती. कोरोना फैलावामुळे मोठ्य़ा प्रमाणात नागरिकांची गर्दी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेता, रथ यात्रा यावर्षी झाली नाही तर भगवान जग्गनाथ आपल्याला माफ करेल. यावर्षी रथ यात्रेला परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत ओडिशा सरकारने रथ यात्रा आयोजित न करण्याचा निर्णय घेतला होता. गुरुवारी मुख्यमंत्री नविन पटनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला होता. 23 जूनला यात्रा घेण्याचा प्रस्तावित निर्णय होता. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत रथ यात्रेला परवानगी मिळते का? याकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे.
