नवी दिल्ली - स्थलांतरीत कामगारांना वेतन मिळावे यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते हर्ष मंदार आणि अंजली भारद्वाज यांनी ही याचिका दाखल केली असून, संघटीत, असंघटीत किंवा इतर कोणत्याही स्थलांतरीत कामगारांना वेतन देण्यात यावे. तसेच त्यांना भत्ताही देण्यात यावा, असा उल्लेख याचिकेत केला आहे. बुधवारी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ही याचिका न्यायाधीश एल नागेश्वर राव यांच्यासमोर टेलीफोनच्या माध्यमातून मांडली.
दिल्ली, पुणे, मुंबई आणि इतर मेट्रो शहरांमधून उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार आणि इतरही राज्यामध्ये आपल्या मूळ गावी कोरोनाच्या भीतीने कामगारांचे लोंढे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर तसेच जे कामगार घरातच अडकून पडले आहेत. अशांना मदत मिळावी म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेमध्ये काय सांगितले आहे?
आपत्ती कायदा २००५ नुसार केंद्रसरकारने जरी देशभर संचारबंदी लागू केली असली तरी याचा फटका स्थलांतरीत कामगारांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. तसेच सरकारने अशा नागरिकांचा विचार केलेला नाही आणि त्यांना भेदभावाची वागणूक देण्यात येत आहे. जरी नियमानुसार आपतकालीन काळामध्ये कामगारांना पगार देण्यात येत असला तरी यामध्ये रोजंदारीवर, स्वत:च काहितरी कामधंदा करून रोजीरोटी कमावणारे आणि इतरांसाठी यात काहीही उल्लेख केलेला नाही. आपत्ती कायदा २००५ नुसार राज्य आणि केंद्रसरकार यांच्यावर नुकसानग्रस्त लोकांची जबाबदारी घेणे बंधनकारक आहे, त्यानुसार त्यांनी नियोजन करून कामगारांनाही मदत करण्यात यावी. तसेच कलम २१ नुसार सर्वांना जगण्याचा अधिकार असल्यामुळे स्थलांतरीतांची जबाबदारी ही सरकारची आहे.
