रुद्रप्रयागः देश में भले ही 5G सेवा शुरू करने की कवायद चल रही हो, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में बसे गावों में आज भी संचार सुविधा नहीं पहुंच पाई है. यही हाल रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी का है. यहां लोग दूरसंचार की सुविधा से वंचित हैं. ऐसा नहीं है यहां टावर नहीं लगा है, लेकिन यह टावर लगने के बाद से ही शोपीस बना हुआ है. इन दिनों देश में लॉकडाउन के चलते छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन रानीगढ़ क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा न होने से छात्र परेशान हैं.
बता दें कि अगस्त्यमुनि विकासखंड की रानीगढ़ पट्टी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है. यहां के जवानों ने सेना में सेवाएं देते हुए देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं. इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मां हरियाली देवी का मंदिर भी है. सालभर यहां श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. इसके बाद भी यहां संचार की सुविधा नहीं है. ग्रामीण बीते कई सालों से क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है.
युवा सामाजिक कार्यकर्ता और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के महासचिव प्रदीप सिंह रावत ने गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के जिला मुख्यालय पहुंचने पर उनसे मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सांसद से क्षेत्र की जनता के लिए दूरसंचार सेवा का लाभ देने की मांग की. उन्होंने कहा कि बिना दूरसंचार की सुविधा के लिए ग्रामीण परेशान हैं.
ये भी पढ़ेंः इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर प्रवासी उत्तराखंडी कर सकते हैं वापसी, SDRF ने जारी किये 15 हेल्पलाइन नंबर
रानीगढ़ पट्टी के तोरियाल तोक में दो साल पहले जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगा तो ग्रामीणों को खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन आज तक यह टावर चालू नहीं किया गया है. ऐसे में डिजिटल युग में भी रानीगढ़ की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है. कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों, राजकीय महाविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करा दी है.
क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा न होने से ग्रामीण छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है. उन्होंने छात्र-छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द जियो कंपनी का मोबाइल टावर शुरू कराने की मांग की. गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा देकर ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाएगा.