नैनीताल: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है. किरण रिजिजू ने पत्र में लिखते हुए कहा राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद, केंद्र सरकार उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.
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Central govt has given in-principle consent to shift the Uttarakhand High Court from Nainital to Haldwani. Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju in a letter to Uttarakhand CM has stated that once the necessary infrastructure for the High Court in Haldwani is made available…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 24, 2023
केंद्र से उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब जल्द ही इसकी प्रकिया शुरू की जाएगी. बता दें नैनीताल की भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है. नैनीताल में सालभर प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है. शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही से फैली अव्यवस्थाओं की वजह से भी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है.
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नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की पीठ बढ़ने के कारण भी इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. पहले नैनीताल हाईकोर्ट में 5 जजों की पीठ थी, जो अब बढकर 11 जजों की होने वाली है. उसके अनुसार भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नैनीताल में कमी है. जिसके कारण भी इसकी शिफ्टिंग की जा रही है. सर्दी और बरसात के समय में नैनीताल में आवाजाही की भारी दिक्कत होती है. पर्यटन नगरी की वजह से आए दिन कोर्ट रोड पर लंबा जाम लगता है. बर्फबारी के दिनों में भी यहां परेशानियां बढ़ जाती हैं. इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है. इसके लिए हल्द्वानी के गौलापार का चुनाव किया गया है. अब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
