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दिवाली से पहले परिवहन निगम कर्मियों को बड़ी राहत, दो महीने का वेतन बहाल

दिवाली से पहले परिवहन निगम कर्मियों का दो महीने का वेतन बहाल कर दिया गया है. जिसके बाद अब परिवहन कर्मचारियों के धरने पर जाने की संभावनाओं पर भी विराम लग गया है. यह फैसला निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया है. वहीं, वित्त विभाग ने निगम से समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों की सूची भी मांगी है.

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Published : Oct 11, 2019, 5:53 PM IST

उत्तराखंड परिवहन निगम.

देहरादून: दीपावली से पहले उत्तराखंड परिवहन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. निगम ने कर्मचारियों को 2 माह का रुका हुआ वेतन जारी कर दिया है. जिसके बाद से लगभग सात हजार कर्मियों के चेहरे में खुशी है. हालांकि, सितंबर माह का वेतन और दीपावली का बोनस भुगतान अभी बाकी हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निगम को 7 करोड़ का भुगतान किया. जिसके बाद निगम कर्मचारियों की जुलाई और अगस्त माह का वेतन जारी कर दिया गया है. लंबे समय से उत्तराखंड परिवहन निगम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों का वेतन का मामला भी लगातार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. सरकार पर निगम के हिस्से का अलग-अलग भुगतान के चलते लगभग 70 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है. वेतन ना मिलने से नाराज रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी.

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वहीं, परिवहन निगम पहले ही शासन को 217 कर्मचारी की सूची सौंपी है. जिसमें अक्षम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को भुगतान कर घर भेजने की तैयारी भी चल रही है. हालांकि वित्त विभाग ने निगम से इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

जिसके तहत निगम नए सिरे से समय से पहले रिटायरमेंट देने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर शासन और वित्त विभाग को जल्द रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है. निगम अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक, नए सिरे से सूची में रिटायरमेंट भेजने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

देहरादून: दीपावली से पहले उत्तराखंड परिवहन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. निगम ने कर्मचारियों को 2 माह का रुका हुआ वेतन जारी कर दिया है. जिसके बाद से लगभग सात हजार कर्मियों के चेहरे में खुशी है. हालांकि, सितंबर माह का वेतन और दीपावली का बोनस भुगतान अभी बाकी हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निगम को 7 करोड़ का भुगतान किया. जिसके बाद निगम कर्मचारियों की जुलाई और अगस्त माह का वेतन जारी कर दिया गया है. लंबे समय से उत्तराखंड परिवहन निगम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों का वेतन का मामला भी लगातार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. सरकार पर निगम के हिस्से का अलग-अलग भुगतान के चलते लगभग 70 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है. वेतन ना मिलने से नाराज रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी.

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वहीं, परिवहन निगम पहले ही शासन को 217 कर्मचारी की सूची सौंपी है. जिसमें अक्षम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को भुगतान कर घर भेजने की तैयारी भी चल रही है. हालांकि वित्त विभाग ने निगम से इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

जिसके तहत निगम नए सिरे से समय से पहले रिटायरमेंट देने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर शासन और वित्त विभाग को जल्द रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है. निगम अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक, नए सिरे से सूची में रिटायरमेंट भेजने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हो सकता है.

Intro:summary-दिवाली से पहले परिवहन निगम कर्मियों को बड़ी राहत,दो महीने का वेतन बहाल।


दीपावली से पहले उत्तराखंड परिवहन कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए निगम में 2 माह का रुका हुआ वेतन जारी कर दिया है। उससे पहले 3 माह के वेतन न मिलने से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर जाने का मन बना रहे थे। 2 महीने का वेतन बहाल होने से लगभग 7000 कर्मियों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिली है। हालांकि अभी सितंबर माह का वेतन और दीपावली का बोनस भुगतान बाकी हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निगम को 7 करोड़ का भुगतान किया जिसके बाद निगम कर्मचारियों की जुलाई और अगस्त माह का वेतन जारी कर दिया गया है।


Body:लंबे समय से उत्तराखंड परिवहन निगम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है,ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों का वेतन का मामला लगातार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था।
उधर सरकार पर निगम के हिस्से का अलग-अलग भुगतान के चलते लगभग 70 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। वेतन भुगतान ना होने से रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार को हड़ताल कर आंदोलन में जाने की चेतावनी दी थी।


Conclusion:परिवहन निगम पहले ही शासन को 217 कर्मचारी की सूची सौंपी है जिसमें अक्षम और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को भुगतान कर घर भेजने की तैयारी भी चल रही है।
इस मामले में निगम ने शासन में वित्त विभाग से बैठक कर सैद्धांतिक रूप में सहमति बना ली है। हालांकि वित्त विभाग ने निगम से इस विषय को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत निगम नए सिरे से समय से पहले रिटायरमेंट देने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर शासन को जल्द वित्त विभाग को जल्द सौपने की तैयारी कर रहा हैं। निगम अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक नए सिरे से सूची में रिटायरमेंट भेजने वाले लोगों की संख्या में और इज़ाफ़ा हो सकता है।
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