देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत पुलिस विभाग की सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित संबंधित अधिकारियों के साथ सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गुरुवार सचिवालय में बैठक हुई. इस दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में निष्पक्ष चुनाव को लेकर पुलिस व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई.
पुलिस विभाग भी आगामी चुनाव के दृष्टिगत कानून और शांति व्यवस्था अतिरिक्त रूप में बनाए रखने को लेकर सभी 13 जनपदों को दिशा-निर्देश जारी कर चुका है. चुनाव से पहले राज्य के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की डिप्लॉयमेंट और आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन ना हो, इसके लिए सभी जनपद पुलिस को आवश्यक निर्देश दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए जा रहे हैं.
बेहतर पुलिसिंग, बंदोबस्त की तैयारियों पर भी जोर: वहीं, दूसरी तरफ आगामी चुनाव को देखते हुए रैली में वीआईपी मूवमेंट और प्रचार प्रसार के समय अलग-अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अपनी विस्तृत तैयारियों में जुट चुकी है. पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के मुताबिक चुनावी रैलियों में कानून व्यवस्था में कोई चूक न रहे, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनाने की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है.
पढ़ें- 'सनराइज ओवर अयोध्या' किताब को लेकर विवाद में सलमान खुर्शीद, घर पर पत्थरबाजी-आगजनी
राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी क्षेत्र जहां चुनाव के लिहाज से संवेदनशील एरिया हैं. वहां चुनाव से पहले होने वाली संदिग्ध गतिविधियां और आवाजाही पर विशेष नजर इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस को दी गई है, ताकि समय से उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगेगा अस्थाई प्रतिबंध: विधानसभा चुनाव 2022 में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है. राज्य में जैसे ही चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, उसके उपरांत पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी अस्थाई प्रतिबंध लगाया जाएगा.
पढ़ें- फॉरेंसिक टीम ने सलमान खुर्शीद के घर से जुटाए सबूत, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें जुटीं
वहीं, दूसरी तरफ चुनाव के दौरान फोर्स की कमी को देखते हुए हर वर्ष की तरह केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों से होमगार्ड और अन्य तरह की फ़ोर्स में समय से प्राप्त हो जाए, इसकी तैयारियां भी मुख्यालय स्तर पर की जा रही है.
