देहरादून: राज्यपाल सेवानिवृत. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कहा कि यह प्रदेश सैन्य बाहुल्य है. इसलिए सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही संस्था के लाभार्थियों पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सैनिक आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों का एक डिजिटल आंकड़ा तैयार किया जाए.
राज्यपाल ने बैठक में सचिव को सभी दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को राजभवन की ओर से ₹5001 की प्रोत्साहन धनराशि देने का निर्देश दिए. साथ ही वीरनारियों के कल्याण और पुनर्वास के विशेष योजनांए तैयार करने को कहा. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बैठक में कहा कि उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था को एक प्रभावी विजन, मिशन और सोच के साथ कार्य करना होगा.
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इसके साथ ही राज्यपाल ने निर्देश दिए कि संस्था का आधुनिकीकरण किया जाए. संस्था की एआई इनेबल्ड एंड्राइड मोबाइल बेस्ड पोर्टल और वेबसाइट विकसित की जाए. जिससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को संस्था से अपने कार्यों के लिए संपर्क करने में सरलता हो. सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सैनिक पुनर्वास संस्था का अच्छा समन्वय बनाया जाए.
राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार की हिम प्रहरी योजना में संस्था का योगदान होना चाहिए. साथ ही सभी जनपदों में सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोली जाएं. उन्होंने पूर्व सैनिकों की बेटियां सेना, एनडीए, केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च संस्थानों में कैसे प्रतिभाग कर सकती हैं, इसके लिए भी प्रयास करने के निर्देश दिए. साथ ही भूतपूर्व सैनिकों को नेचुरल, उद्यान सहित जैविक खेती के साथ रिवर्स पलायन से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था की कृषि भूमियों का भी निरीक्षण करेंगे.
