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उत्तराखंड में महंगा हुआ सरकारी इलाज, जानिए अब कितना देना होगा शुल्क

कैबिनेट के फैसले पर शासनादेश जारी होने के बाद अब सरकारी अस्पतालों में ओपीडी समेत भर्ती शुल्क में मरीजों को अब बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होंगी. हालांकि अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा.

डेंगू के प्रकोप के बीच महंगी हुई स्वास्थ्य सेवाएं.
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Published : Sep 18, 2019, 11:25 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में अब सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई हैं. उत्तराखंड कैबिनेट ने तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के रेट रिवाइज किए हैं. इसमें अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए कुछ रियायत दी गई है. जिसपर अब शासनादेश जारी हो गया है.

उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच शासन ने कैबिनेट के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और भर्ती शुल्क में बढ़ोतरी वाले निर्णय पर शासनादेश जारी कर दिया है. बता दें कि अगस्त माह में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी अस्पतालों में शुल्क बढ़ाए जाने पर मोहर लगाई गई थी. जिस पर शासनादेश जारी होने के बाद अब यह बढ़ी हुई कीमतें मरीजों को चुकानी होगी.

पढे़ं- त्रिवेंद्र सरकार के ढाई सालः उपलब्धियों के साथ सीएम ने बताया- पूरा हुआ पहला वादा

जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए ओपीडी शुल्क बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है. जबकि, अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क 30 रुपये रहेगा. इसके अलावा जिला अस्पतालों में भर्ती शुल्क बढ़ाते हुए 240 रुपये किया कया है. वहीं अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भर्ती शुल्क 100 रुपये रहेगा. मरीजों को प्राइवेट वार्ड या एसी वार्ड के लिए 400 रुपये से लेकर 1600 तक का भुगतान करना पड़ेगा. साथ ही सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी में भी रेट रिवाइज किए गए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में अब सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई हैं. उत्तराखंड कैबिनेट ने तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के रेट रिवाइज किए हैं. इसमें अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए कुछ रियायत दी गई है. जिसपर अब शासनादेश जारी हो गया है.

उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच शासन ने कैबिनेट के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और भर्ती शुल्क में बढ़ोतरी वाले निर्णय पर शासनादेश जारी कर दिया है. बता दें कि अगस्त माह में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी अस्पतालों में शुल्क बढ़ाए जाने पर मोहर लगाई गई थी. जिस पर शासनादेश जारी होने के बाद अब यह बढ़ी हुई कीमतें मरीजों को चुकानी होगी.

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जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए ओपीडी शुल्क बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है. जबकि, अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क 30 रुपये रहेगा. इसके अलावा जिला अस्पतालों में भर्ती शुल्क बढ़ाते हुए 240 रुपये किया कया है. वहीं अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भर्ती शुल्क 100 रुपये रहेगा. मरीजों को प्राइवेट वार्ड या एसी वार्ड के लिए 400 रुपये से लेकर 1600 तक का भुगतान करना पड़ेगा. साथ ही सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी में भी रेट रिवाइज किए गए हैं.

Intro:summary/intro- उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो गई हैं...कैबिनेट के फैसले पर शासनादेश जारी होने के साथ ही अस्पतालों में ओपीडी समेत भर्ती शुल्क में मरीजों को बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होंगी..... हालांकि अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा।


Body:उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच शासन ने कैबिनेट के उस निर्णय पर शासनादेश जारी कर दिया... जिसमें सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और भर्ती शुल्क में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया था... आपको बता दें कि अगस्त माह में हुई कैबिनेट के दौरान सरकारी अस्पतालों में शुल्क बढ़ाए जाने पर मोहर लगाई गई थी... जिस पर शासनादेश जारी होने के बाद अब यह बढ़ी हुई कीमतें मरीजों को चुकानी होगी... आपको बता दें कि जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए ओपीडी शुल्क बढ़ाकर ₹60 कर दिया गया है.. अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क ₹30 रहेगा... इसके अलावा जिला अस्पतालों में भर्ती शुल्क बढ़ाते हुए ₹240 किया गया है... अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भर्ती शुल्क ₹100 रखा गया है.. मरीजों को प्राइवेट वार्ड या एसी वार्ड के लिए भुगतान 400 से लेकर 1600 तक करना पड़ेगा.... सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी में भी रेट रिवाइज किए गए हैं... इसमें विभिन्न जांचों के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।।।

उत्तराखंड कैबिनेट ने तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के रेट रिवाइज किए हैं... इसमें अटल आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए कुछ रियायत दी गई है.... जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, और शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों समेत जिला अस्पताओं में रेट रिवाइज की दरें भी अलग अलग रखी गयी हैं।।।।


Conclusion:उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में हुए रेट रिवाइज को मामूली मान रही है... जबकि डेंगू के प्रकोप के बीच यह बढ़ी हुई दरें लोगों की जेब ढीली कर सकती है।।।
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