देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के लिए कर्मचारी महासंघ मुश्किलें खड़ी कर सकता है. ऐसे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ की तरफ से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी गई है. वहीं, 27 सितंबर यानी सोमवार को कर्मचारी गोल्डन कार्ड से संबंधित शासनादेश की होली जलाएंगे. इसके बाद पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली, कार्मिक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को दोबारा लागू कराए जाने और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए 1 अक्टूबर को हड़ताल पर रहते हुए कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया है.
इतना ही नहीं इस दौरान कर्मचारियों ने दो पहिया वाहन रैली निकालने तक का भी कार्यक्रम तय किया है. महासंघ की तरफ से पुलिसकर्मियों की 4600 ग्रेड-पे की मांग पर भी समर्थन दिया गया है. लिहाजा, कर्मचारी चुनाव से पहले राज्य सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए फैसलों पर पुनर्विचार का अनुरोध कर रहे हैं.
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बता दें कि काफी लंबे समय से महासंघ गोल्डन कार्ड में खामियों को लेकर सरकार से दोबारा विचार करने के लिए अनुरोध कर रहा है. वहीं, बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में इसको लेकर कोई फैसला नहीं होने के बाद महासंघ ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है. महासंघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सरकार को इस मामले में जताते हुए जल्द इसका हल नहीं निकलने पर प्रदेश व्यापी बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
