प्रदेश के 40,000 शिक्षकों को जमा कराने होंगे शैक्षिक प्रमाण-पत्र, जानें वजह

प्रदेश में शिक्षकों की फर्जी डिग्री को लेकर अब तक ऐसे कई शिक्षक हैं जो एसआईटी की गिरफ्त में आ चुके हैं. उधर, फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद कोर्ट की तरफ से भी निदेशालय को ऐसे शिक्षकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट की तरफ से इस सख्ती और फर्जी शिक्षकों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने भी अब शिक्षकों के प्रमाण पत्र एकत्रित करने शुरू कर दिए हैं.

देहरादून: प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्रों के बूते नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ एसआईटी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं, अब उत्तराखंड में 40 हजार शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्रों की जानकारी विभाग को देनी होगी. यही नहीं इन प्रमाण पत्रों की कॉपी भी शिक्षकों को विभाग में जमा करानी होगी. ये आदेश निदेशालय स्तर पर जारी किया गया है.

इस कड़ी में प्रदेश के करीब 40,000 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी के पास अपने खुद के द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को जमा करवाना होगा. खास बात यह है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से इसके लिए 20 अक्टूबर तक का समय शिक्षकों को दिया गया है.

उधर, 22 अक्टूबर तक यह सभी दस्तावेज निदेशालय में पहुंचाने की भी तारीख तय की गई है. जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशक की तरफ से बेसिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों को इसके लिए आदेश दिए गए हैं. वहीं, प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है.