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महाविद्यालयों का अनुदान रोकने पर NSUI नाराज, उच्च शिक्षा मंत्री का आवास घेरा - 18 non-government college grants

प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान रोके जाने से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया.

देहरादून
महाविद्यालय का अनुदान रोकने पर NSUI नाराज
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Published : Dec 2, 2020, 2:00 PM IST

Updated : Dec 2, 2020, 2:31 PM IST

देहरादून: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान रोके जाने के खिलाफ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया. प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने में बैठ गए और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा. एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि उच्च शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने महाविद्यालयों से छात्रा निधि का 50 प्रतिशत धन उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का फैसला लिया है. वहीं, एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी समेत अन्य दो महाविद्यालयों से पौने दो करोड़ रुपए भी लिए जा चुके हैं.

ये भी पढ़ें: टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी हटे, अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना मामले में एक्शन

इसके अलावा प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान भी रोके जाने का फैसला लिया है. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस फैसले का एनएसयूआई घोर विरोध करती है. एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इन फैसलों को वापस नहीं लेती हो तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

देहरादून: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान रोके जाने के खिलाफ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया. प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने में बैठ गए और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा. एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि उच्च शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने महाविद्यालयों से छात्रा निधि का 50 प्रतिशत धन उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का फैसला लिया है. वहीं, एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी समेत अन्य दो महाविद्यालयों से पौने दो करोड़ रुपए भी लिए जा चुके हैं.

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इसके अलावा प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों का अनुदान भी रोके जाने का फैसला लिया है. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस फैसले का एनएसयूआई घोर विरोध करती है. एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इन फैसलों को वापस नहीं लेती हो तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

Last Updated : Dec 2, 2020, 2:31 PM IST
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