देहरादून: कोरोना काल में पर्यटन कारोबार से जुड़े सैकड़ों व्यापारियों को राहत देने के लिए बीते दिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राहत देने संबंधी एक प्रस्ताव सौंपा था. इस प्रस्ताव पर बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 28 करोड़ 99 लाख 6 हजार की राशि स्वीकृत
प्रदेश के पर्यटन कारोबार से जुड़े सैकड़ों व्यापारियों को राहत देने के लिए 28 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है. इसके तहत प्रदेश के करीब 50 हजार कारोबारियों को सहायता राशि दी जाएगी.
प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना काल में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार दूसरे साल पर्यटन व्यवसायियों एवं कार्मिकों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 28 करोड़ 99 लाख 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की स्वीकृति देकर व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत दी गई है.
50 हजार कार्मिकों को मिलेगा लाभ
उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली व अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन तथा अन्य इकाइयों में कार्यरत कर्मिकों को इसका फायदा मिलेगा. इसमें होटल एवं रेस्टोरेंट में कार्य कर रहे कार्मिकों के साथ-साथ खच्चर, घोड़ों के मालिक, कुली, साइकिल रिक्शा चालक आदि लगभग 50 हजार कार्मिक शामिल हैं.
ऐसे सभी कार्मिकों को पर्यटन विभाग के माध्यम से दो महीने के लिए प्रति महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना को लेकर सरकार पर 25 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. इसी प्रकार 352 टूर ऑपरेटरों को 10 हजार प्रति फर्म के हिसाब से दिया जायेगा. इस पर 35 लाख 20 हजार रुपये का व्यय होगा.
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में पर्यटन रोजगार का प्रमुख स्रोत है. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी है. लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद होने के साथ-साथ कार्यरत कार्मिकों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी.
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सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े ऐसे सभी व्यवसायियों का ध्यान रखते हुए उनकी मदद की सकारात्मक पहल की गई है. इसके तहत राज्य सरकार ने पर्यटन व्यवसाय के लिये पंजीकृत 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10 हजार रुपये प्रति फर्म एकमुश्त पर्यटन विभाग के माध्यम से दिये जाने का निर्णय लिया है. इसके लिए 30 लाख 30 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है.
इतना ही नहीं, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना व दीनदयाल होम स्टे योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 सितम्बर (प्रथम तीन माह) के ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति भी पर्यटन विभाग से किये जाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है. इसके लिए 2 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है.
पंजीकृत राफ्टिंग गाइडों को प्रतिमाह 10 हजार की मदद
पंजीकृत सभी 631 राफ्टिंग गाइडों को भी पर्यटन विभाग की ओर से 10 हजार रुपये प्रति गाइड की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए 63 लाख 10 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसके अतिरिक्त लाइसेंस नवीनीकरण छूट में 6 लाख का व्यय भार आएगा.
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कार्मिकों के चिन्हीकरण एवं धनराशि वितरण में कठिनाई को देखते हुए इस वर्ष सभी कार्मिकों के चिन्हीकरण के लिए उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल में संबंधित होटल व पर्यटन इकाई स्वामी द्वारा अपने कार्मिकों का विवरण दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है.
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पर्यटन सचिव ने दी जानकारी
पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन हितधारकों व कार्मिकों को जो नुकसान हुआ है उनको सरकार द्वारा राहत देने की कोशिश की गई है. इससे पर्यटन से जुड़े हर एक व्यक्ति को नुकसान से उभरने की ताकत मिलेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन से जुड़े कारोबारियों की हर संभव मदद करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. देश में कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं.
कोविड कर्फ्यू का पर्यटन व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ा है. राज्य में पर्यटन आर्थिकी का एक प्रमुख स्रोत है और मुख्य रूप से इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्ति भी जुड़े हुये हैं, जिनका रोजगार पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित है. ऐसे में सरकार की यह घोषणा इन लोगों के लिए राहत भरी खबर है.
