देहरादून: केरल के पलक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथिनी की मौत का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. हथिनी की मौत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने दिख रही है. वहीं, केरल में हुई इस घटना ने उत्तराखंड में शक्तिमान घोड़े की टांग टूटने की घटना की याद को ताजा कर दिया है. उस समय भी आज की ही तरह इस पर जमकर राजनीति हुई थी. शक्तिमान घोड़े की टांग तोड़ने का आरोप मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर लगा था.
साल 2016 बजट सत्र के दौरान 14 मार्च को बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया था. उस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ ही घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई थी, तभी अचानक विधानसभा की तरफ बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करते समय एक घुड़सवार पुलिस के घोड़े की टांग टूट गयी थी. उस घोड़े का नाम शक्तिमान था. घोड़े के साथ हुई इस दर्दनाक घटना का आरोप बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर लगा था.
शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक गणेश जोशी और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गये थे. उस दौरान घोड़े शक्तिमान ने न सिर्फ दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थी, बल्कि इस मामले में बॉलीवुड की हस्तियों और दुनियाभर के पशुप्रेमियों ने बीजेपी विधायक के खिलाफ रोष व्यक्त किया था.
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गंभीर रूप से घायल शक्तिमान के इलाज के लिए विदेश से डॉक्टर बुलाए गए थे. शक्तिमान की हालत में काफी सुधार भी हुआ था और उसे विदेश से मंगाए गए कृत्रिम पैर के सहारे खड़ा किया गया था. लेकिन 20 अप्रैल 2016 को शक्तिमान घोड़े की मौत हो गयी.
हालांकि, इस पूरे प्रकरण में विधायक गणेश जोशी को जेल भी जाना पड़ा था. बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी. इसके साथ ही साल 2017 के दिसंबर महीने में भाजपा सरकार ने मुकदमे को वापस ले लिया था.
क्या है हथिनी मौत मामला
बता दें कि केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली में एक गर्भवती हाथिनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया था, जिससे उसकी 27 मई को मौत हो गयी. आरोप है कि खाने की तलाश में हथिनी एक गांव में पहुंच गई, जहां किसी ने उसे पटाखों से भरा अनानस फल दे दिया. फल खाने से वह बुरी तरह घायल हो गई और उसकी मौत हो गई. हथिनी के मौत की घटना ने लोगों और वन्य जीव प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है. अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है. केंद्र सरकार ने भी अब इस मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
