देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सचिवालय के कामकाज को ई-ऑफिस से जोड़ने के बाद अब राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई-आफिस में परिवर्तित कर दिया है. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बटन दबाकर ई-ऑफिस का शुभारंभ किया. शहरी विकास निदेशालय ई-ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है. जहां सभी कामकाज डिजिटली होंगे.
ई-ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय के समस्त विभागीय कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई-फाइलिंग के रूप में संचालित की जाएंगी. इसके साथ ही शहरी विकास विभाग के द्वारा नगर निकायों के माध्यम से जन सामान्य को दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है. ऐसे में अब नगरवासी संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य सेवाओं को ई-प्लेटफार्म के जरिए एक जगह से हासिल किए जा सकेंगे.
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहरी विकास विभाग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ई-ऑफिस लागू होने से विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी एवं गुणात्मक में सुधार होगा. इसके साथ ही नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी वृद्धि होगी. इसके साथ ही नागरिकों को इन सेवाओं की प्राप्ति सुगम, सुलभ एवं घर बैठे प्राप्त हो सकेगी.
इस मौके पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि शहरी विकास निदेशालय में ई-ऑफिस की शुरुआत नागरिक सेवाओं की सरलता एवं सुगम पहुंच के लिए कारगर साबित होगी. डिजिटलाइजेशन के फलस्वरूप इन सेवाओं की आपूर्ति प्रणाली में व्यापक सुधार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी. साथ ही नगर निकायों की सेवाओं के आच्छादन एवं राजस्व में भी व्यापक रूप से बढ़ोत्तरी हो सकेगी.
