देहरादून: राज्य के सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दिव्यांग कर्मचारी पिछले लंबे समय से राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकारी आवासों में आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए, ताकि लगभग सभी दिव्यांग कर्मचारियों को सरकारी आवास का लाभ मिल सके. जिसे त्रिवेंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया है. सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा देते हुए आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है.
बता दें कि पूर्व में दिव्यांग कार्मिकों को सरकारी आवास पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी. बावजूद इसके कई पात्र दिव्यांग कार्मिक सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा था.
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लेकिन अब इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग ने आरक्षण बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है. साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समस्त विभागों को आवास आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निर्देश का आलेख भी तैयार कर दिया गया है.
