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बड़े शहरों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए CS की अध्यक्षता में बनेगी समिति

सीएम ने विकास कार्यों में परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की दिशा में जोर दिया है. शहर की सड़कों के डिवाइडर को इस प्रकार से बनाया जाए कि वहां पौधारोपण के साथ ही वर्षा जल को संचित किया जा सके.

Chief Minister review meeting
समीक्षा बैठक
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Published : Jan 19, 2021, 10:04 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान बड़े शहरों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाने पर विचार किया गया. इस समिति में शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा. समिति शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इन मामलों पर अपना सुझाव देगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में सड़कों के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए मासिक अभियान चलाया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश में बनायी जाने वाली हर प्रकार की सड़कों और नालियों समेत अन्य निर्माण कार्यों के मेंटीनेंस का प्रावधानपूर्व में ही पॉलिसी में निर्धारित किया जाए. इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि बजट का कुछ अंश मरम्मत आदि कार्य के लिए रखा जाए.

पढ़ें- बुधवार को उत्तराखंड पहुंचेगी 92 हजार कोविशिल्ड वैक्सीन की अतिरिक्त डोज

सीएम रावत ने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए. शहर की सड़कों के डिवाइडर को इस प्रकार से बनाया जाए कि वहां पौधारोपण के साथ ही वर्षा जल को संचित किया जा सके. गड्ढे भरने के लिए ठेकेदारों को ही छूट दी जानी चाहिए कि वे स्वयं गड्डे भर कर उसका भुगतान पा सकें. उन्होंने शहरों के चौराहों में लगे स्टैच्यू और फव्वारों की साफ-सफाई व फ्लाइओवर के सौंदर्यीकरण हेतु व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए हैं.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम आवास पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान बड़े शहरों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनायी जाने पर विचार किया गया. इस समिति में शहर के प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा. समिति शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इन मामलों पर अपना सुझाव देगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में सड़कों के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए मासिक अभियान चलाया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश में बनायी जाने वाली हर प्रकार की सड़कों और नालियों समेत अन्य निर्माण कार्यों के मेंटीनेंस का प्रावधानपूर्व में ही पॉलिसी में निर्धारित किया जाए. इसके लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि बजट का कुछ अंश मरम्मत आदि कार्य के लिए रखा जाए.

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सीएम रावत ने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए. शहर की सड़कों के डिवाइडर को इस प्रकार से बनाया जाए कि वहां पौधारोपण के साथ ही वर्षा जल को संचित किया जा सके. गड्ढे भरने के लिए ठेकेदारों को ही छूट दी जानी चाहिए कि वे स्वयं गड्डे भर कर उसका भुगतान पा सकें. उन्होंने शहरों के चौराहों में लगे स्टैच्यू और फव्वारों की साफ-सफाई व फ्लाइओवर के सौंदर्यीकरण हेतु व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए हैं.

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