देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली. बैठक में मौजूद विभागीय राज्यमंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में संचालित हो रही विभिन्न विभागीय योजनाओं से अवगत कराया.
बता दें कि, बैठक में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में शासन द्वारा आवंटित विभागीय बजट खर्च पर भी चर्चा की गई. जिसमें बताया गया कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग को आवंटित 68293.49 लाख के बजट से 60284 लाख का बजट खर्च किया गया जोकि अवमुक्त धनराशि का 87% है. ऐसे में मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों की प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए विभागीय राज्यमंत्री और अधिकारियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अभी से कार्य योजना बनाकर उस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए.
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इसके साथ ही बैठक में विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री से 17.50 करोड़ की मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को अगली कैबिनेट बैठक में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध भी किया. जिस पर मुख्यमंत्री ने आगामी 9 अप्रैल को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में योजना का प्रस्ताव पेश करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री की ओर से बैठक में कई अन्य दिशा-निर्देश भी जारी
1-मुख्यमंत्री की ओर से वित्त विभाग को आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय, टेक होम राशन, नंदा गौरा योजना के लिए स्वीकृत पूर्ण धनराशि को अप्रैल माह के अंत तक विभाग को अवमुक्त करने के निर्देश दिए.
2- आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विभागीय मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन से पेयजल संयोजन करवाने के निर्देश दिए.
3- मुख्यमंत्री सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश जारी किए .
