नई दिल्ली: राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार सार्वजनिक परिवहन के सबसे बड़े साधन डीटीसी और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने की तैयारी कर रही है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सचिवालय में प्रेस वार्ता कर इस योजना के बारे में बताया.
सुरक्षा को लेकर किया वादा
केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के एजेंडे में महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है. इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई थी. साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता हो, यह वादा भी सरकार ने किया था.
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महिलाएं मेट्रो, डीटीसी बस और कलस्टर सेवा की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकें, इसके लिए दिल्ली सरकार एक योजना तैयार कर रही है. अधिकारियों को इस पर एक सप्ताह में पूरा प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. अगर यह प्रस्ताव ठीक रहा तो 2 से 3 महीने में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा.
'सारे नुकसान की भरपाई सरकार करेगी'
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर मेट्रो या डीटीसी और क्लस्टर को जो नुकसान होगा, उसे सरकार सब्सिडी देकर भरपाई करेगी. उन्होंने कहा कि चूंकि मेट्रो को भी इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो उन्हें नहीं लगता कि मेट्रो अधिकारियों को इसे लागू करने में कोई समस्या आने वाली है.
इसे कैसे और किस रूप में लागू किया जाए इस पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम तथा आप दिल्ली परिवहन विभाग को अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर सभी पहलुओं पर विचार कर एक रिपोर्ट देने को कहा गया है.
'सारा खर्च सब्सिडी के रूप में सरकार देगी'
केजरीवाल ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद एक कैबिनेट नोट बनाया जाएगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर इसे विधानसभा में भेजा जाएगा. इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा और उस सत्र में इस एजेंडे को पास कर सरकार महिलाओं के मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के योजना को लागू कर पाएगी.
मेट्रो चुकी केंद्र सरकार के अधीन भी आती है, इसमें 50 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है तो इसके लिए क्या केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी? इस बाबत केजरीवाल ने कहा कि सारा खर्च सब्सिडी के रूप में दिल्ली सरकार करेगी. इसलिए इस बारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली है. उन्होंने आम लोगों से भी इस योजना को कैसे लागू किया जाए इस बारे में एक ईमेल आईडी पर सुझाव मांगे हैं.
delhiwomensafety@gmail.com पर अपने सुझाव दे सकते हैं.
'700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा'
केजरीवाल ने इस मद में कुल खर्च कितना होगा? इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस साल का 6 महीना बाकी है और अगर 2 महीने में से लागू कर दिया जाता है तो डीटीसी और मेट्रो को मिलाकर तकरीबन 700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जो खर्च सरकार उठाएगी.
अगर सरकार टैक्स के पैसे सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार करती है तो यह अच्छा इन्वेस्टमेंट है. उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं सब्सिडी या मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं लेना चाहती हैं, वह टोकन और मेट्रो कार्ड के जरिए यात्रा कर सकती है.
बताया जा रहा है कि सरकार की योजना इसलिए है कि कामकाजी महिलाएं अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, इसमें वो ज्यादा महफूज महसूस करेंगी. दिल्ली मेट्रो और डीटीसी में 33 फीसद महिलाएं सफर करती हैं.
