देहरादून: जनपद में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करने पर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को रिपोर्ट बनाकर 31 अगस्त तक जमा करने के निर्देश दिए थे. लेकिन कुछ एसडीएम ने 31 अगस्त तक रिपोर्ट जमा नहीं कराई है. जिसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी एक हफ्ते समय दिया है, लेकिन अब अधिकतर अधिकारियों ने रिपोर्ट बना कर भेज दी है. जिनकी जांच की जा रही है.
जिलाधिकारी की मानें तो जनपद में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने पर एक लैंड बैंक बनाना बहुत आवश्यक है. जिससे किसी सरकारी विभाग को जमीन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए प्रशासन के पास जमीन होनी चाहिए. जनपद में सरकारी जमीनों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है. इस बार और जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा. हालांकि, एसडीएम सदर द्वारा सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है.
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जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है. प्रशासन का प्लान है कि पूरे जनपद के अंदर जितनी भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, उसका रजिस्टर बनाया जाएगा. जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद अतिक्रमण मुक्त जमीन को प्रशासन द्वारा सरकारी उपयोग में लाई जाएगी.
