अल्मोड़ा: जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ अल्मोड़ा में अब धीरे-धीरे विरोध तेज होता जा रहा है. प्रकधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति ने गांधी पार्क में आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार ने मनमाने ढंग से जिला प्राधिकरण को लागू करने का काम किया है.
सर्वदलीय संघर्ष समिति का कहना है कि जिला प्राधिकरण के लागू होने के बाद आम जनमानस को भवन बनाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों में विपरीत भौगोलिक स्थिति के कारण विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना तर्कसंगत ही नहीं है. इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने जिला विकास प्राधिकरण को हटाने की मांग की.
सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि जनता इस जनविरोधी प्राधिकरण के कारण बेहद परेशान हो चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार प्राधिकरण को समाप्त करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विगत तीन साल से भी अधिक समय से सर्वदलीय संघर्ष समिति लगातार प्राधिकरण को समाप्त करने के लिए आन्दोलनरत है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अब बिना समय गंवाए जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त कर देना चाहिए. यदि प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्राधिकरण को समाप्त नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
मल्ला महल में चल रहे निर्माण के खिलाफ सर्वदलीय समिति का धरना
वहीं, अल्मोड़ा के मल्ला महल में जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे सौंदर्यकरण के कार्य के खिलाफ अल्मोड़ा के सामाजिक व राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोल दिया है. निर्माण कार्य को तुरंत रोकर इस निर्माण कार्य को केंद्रीय पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने की मांग को लेकर लोगों ने गांधी पार्क में धरना दिया है.
सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस धरने में समिति के संयोजक एवं नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में धरना आयोजित हुआ. प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि अल्मोड़ा नगर में चंद राजाओं के समय मे बना मल्ला महल नगर की एक विरासत है. जिसमे वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय संचालित होता है. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के साथ बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताए एवं बिना पुरातत्व विभाग की देखरेख के मनमाने तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है. जबकि यह कार्य पुरातत्व विभाग के अधीन होना चाहिए था.
