लखनऊ: मुख्यमंत्री आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण में नगर निगम लापरवाही बरत रहे हैं. इस पर सीएम कार्यालय से नाराजगी जताई गई है. साथ ही नगर विकास विभाग ने लखनऊ समेत चार नगर निगमों को चेतावनी भी जारी की है. इस सूची में प्रयागराज, गोरखपुर और गाजियाबाद नगर निगम भी शामिल हैं. शासन ने दूसरे नगर निकायों से भी स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय निकाय निदेशालय की निदेशक डॉ. काजल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें.
निकाय निदेशालय को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में कई नगर निकायों में लापरवाही बरती जा रही है. शिकायतों को समय से न निपटाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री कार्यालय से स्थानीय निकाय निदेशालय को पत्र लिखकर कहा है कि तमाम शहरी निकायों में समस्याओं का निपटारा समय से नहीं हो रहा है. कई मामलों में समस्याओं का निपटारा गुणवत्तापूर्ण नहीं है. इसके बाद स्थानीय निकाय निदेशालय ने सभी शहरी निकायों को आदेश जारी किया हैं कि वे इन मामलों की समय से सुनवाई करें. अगर कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो उन्हें दंडित करें.
दोषी अधिकारियों से लिया जाएगा स्पष्टीकरण
निदेशक स्थानीय निकाय डॉ. काजल ने सभी नगर निकायों को संबंधित निकायों को लटके मामलों को निस्तारित कराने का निर्देश दिया है. लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर व गाजियाबाद के नगर आयुक्तों को मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर लंबति शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, अयोध्या, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद व अलीगढ़ मंडल के निकायों को निर्देश दिया गया है कि उनके यहां जो भी ऐसे मामले हैं उसका जल्द निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिये गये हैं.
