ETV Bharat / state

बलरामपुर व मथुरा से संबद्ध 80 ग्रामों के गन्ना किसानों को मिला निर्वाचन का अधिकार - गन्ना विभाग

बलरामपुर जिले के क्रय केंद्र ललिया व मथुरा जनपद के शिवपुरा के संबद्ध 80 ग्रामों की औपचारिक रूप से सरकारी गन्ना समिति बलरामपुर में शामिल कर पंजीकृत की गई. इसके साथ इनमें शामिल गन्ना किसानों को निर्वाचन का अधिकार भी मिल गया है.

गन्ना व चीनी के निबंधक
गन्ना व चीनी के निबंधक
author img

By

Published : Oct 31, 2020, 6:32 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गन्ना व चीनी के निबंधक संजय भूसरेड्डी ने बलरामपुर जिले के क्रय केंद्र ललिया व मथुरा जनपद के शिवपुरा के संबद्ध 80 ग्रामों की औपचारिक रूप से सरकारी गन्ना समिति बलरामपुर में शामिल कर पंजीकृत किया है.

गन्ना आयुक्त ने बताया
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना कृषक वर्ष 1994 से गन्ना समिति बलरामपुर के माध्यम से गन्ना आपूर्ति कर रहे थे, परंतु इन ग्रामों को गन्ना समिति बलरामपुर में वैधानिक पंजीकरण न होने के कारण समिति निर्वाचन में इनका प्रतिनिधि नहीं हो पा रहा था. इसलिए गन्ना आयुक्त द्वारा सहकारी समिति बलरामपुर में सम्मिलित किए जाने की कृषकों की मांग तथा सहकारी गन्ना विकास समिति बलरामपुर की सामान्य निकाय द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव और किसानों के निर्वाचन के अधिकार के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इससे इन 80 ग्रामों के किसान सहकारी गन्ना समिति के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे. साथ ही वैधानिक रूप से गन्ना समिति से इन ग्रामों के किसानों को गन्ना समिति के माध्यम से कृषि निवेश भी उपलब्ध हो सकेगा. इससे ग्रामों के कृषकों को गन्ना विभाग सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संचालित गन्ना विकास कार्यक्रमों का भी लाभ होगा.

किसान चुन सकेंगे अपने प्रतिनिधि व संचालक
बताते चलें कि इन गांवों का पंजीकरण औपचारिक रूप से बलरामपुर समिति में हो जाने के बाद इन गांवों के पंजीकृत गन्ना कृषक सदस्यों को सहकारी गन्ना समितियों के निर्वाचन में प्रतिभाग का अधिकार मिलेगा. साथ ही गन्ना समिति बलरामपुर की सामान्य निकाय व प्रबंध कमेटी में भी इन गांवों के किसान अपने प्रतिनिधि व संचालक सदस्य भी चुन सकेंगे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गन्ना व चीनी के निबंधक संजय भूसरेड्डी ने बलरामपुर जिले के क्रय केंद्र ललिया व मथुरा जनपद के शिवपुरा के संबद्ध 80 ग्रामों की औपचारिक रूप से सरकारी गन्ना समिति बलरामपुर में शामिल कर पंजीकृत किया है.

गन्ना आयुक्त ने बताया
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना कृषक वर्ष 1994 से गन्ना समिति बलरामपुर के माध्यम से गन्ना आपूर्ति कर रहे थे, परंतु इन ग्रामों को गन्ना समिति बलरामपुर में वैधानिक पंजीकरण न होने के कारण समिति निर्वाचन में इनका प्रतिनिधि नहीं हो पा रहा था. इसलिए गन्ना आयुक्त द्वारा सहकारी समिति बलरामपुर में सम्मिलित किए जाने की कृषकों की मांग तथा सहकारी गन्ना विकास समिति बलरामपुर की सामान्य निकाय द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव और किसानों के निर्वाचन के अधिकार के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इससे इन 80 ग्रामों के किसान सहकारी गन्ना समिति के निर्वाचन में भाग ले सकेंगे. साथ ही वैधानिक रूप से गन्ना समिति से इन ग्रामों के किसानों को गन्ना समिति के माध्यम से कृषि निवेश भी उपलब्ध हो सकेगा. इससे ग्रामों के कृषकों को गन्ना विभाग सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संचालित गन्ना विकास कार्यक्रमों का भी लाभ होगा.

किसान चुन सकेंगे अपने प्रतिनिधि व संचालक
बताते चलें कि इन गांवों का पंजीकरण औपचारिक रूप से बलरामपुर समिति में हो जाने के बाद इन गांवों के पंजीकृत गन्ना कृषक सदस्यों को सहकारी गन्ना समितियों के निर्वाचन में प्रतिभाग का अधिकार मिलेगा. साथ ही गन्ना समिति बलरामपुर की सामान्य निकाय व प्रबंध कमेटी में भी इन गांवों के किसान अपने प्रतिनिधि व संचालक सदस्य भी चुन सकेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.